भामरागड येथील भामरागड पट्टी पारंपारिक गोटूल समिती च्या वतीने जागतिक आदिवासी दिन साजरा करून आदिवासी समाजासमोरील आव्हाने व समस्या बद्दल चर्चा

135

 

संपादक-जगदीश वेन्नम/रमेश बामनकर

दखल न्युज नेटवर्क
गडचिरोली:भामरागड तालुक्यात भामरागड पट्टी पारंपरिक गोटूल समितीच्या वतीने या वर्षी 9 ऑगस्ट, जागतिक आदिवासी-मूळनिवास दिवस गावागावात साजरा करण्यात आला. कोरोनाच्या वाढता प्रादुर्भाव पाहता भामरागड तालुक्यातील जवळपास सर्व गावात जागतिक आदिवासी-मूळनिवास दिवस सामाजिक अंतराचे पालन करत साजरा करण्यात आला. या प्रसंगी लोकांनी गावातील गोटूल समोर सप्तरंगी झेंडा फड़कवून गोटूल मध्ये सभा आयोजित करण्यात आली. काही गावात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आले होते. कार्यक्रम गावातच असल्यामुळे गावातील लहान मुलांपासून तर वयोवृद्ध लोकांना कार्यक्रमात उपस्थित राहून कार्यक्रमाचा आनंद घेता आला. या सभेत गावातील प्रश्न, समाजाचे समस्या व समाजासमोरीला आव्हाने व व्यवहार सविस्तर चर्चा केली. चर्चेत आलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
1. जल, जंगल, जमीन व नैसर्गिक संसाधनांवर कायमस्वरूपी जनतेची मालकी असली पाहिजे.
2. पेसा, वन अधिकार कायदयांची प्रभावी अंमलबजावनी झाली पाहिजे.
3. पाचवी अनुसूचित क्षेत्रात सुरु असलेले व प्रस्तावित असलेले सर्व खदान प्रकल्प त्वरीत बंद झाले पाहिजे.
4. क्षेत्रात उपलब्ध होणाऱ्या वनउपजांना रास्त भाव मिळाला पाहिजे.
5. गावाच्या विकासासाठी काम करणारे व पेसा वन अधिकार कायदयाची प्रभावी अंमलबजावनीचा आग्रह धरणाऱ्या कार्यकर्त्यावर खोटे गुन्हे दाखल करणे बंद झाले पाहिजे.
6. आदिवासी जनतेवर होणारा अन्याय व अत्याचार बंद झाला पाहिजे.
7. माड़िया या अतिअसुरक्षित आदीम जमातीच्या विकासासाठी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न करवा.
8. गोंडी, माड़िया भाषाना मातृभाषेचा दर्ज द्यावा व या व अशा आदिवासी भाषेत शिक्षणाची व्यवस्था असली पाहिजे.
9. आदिवासी समुदायांना हिन्दू सबोधने बंद झाला पाहिजे. व आदिवासीवरील धार्मिक आक्रमण त्वरित थांबले पाहिजे.
10. भामरागडसह गड़चिरोली जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावे
11. भामरागड पट्टीसह माड़िया या आदीम आदिवासींचे वस्तीस्थान असलेले इलाखे व पट्टीचा पट्टा (Habitat Right) आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी वनाधिकार मान्यता क़ायदा 2006 नुसार मंजूर करावा.
12. ‘पेसा क्षेत्रातील जामीनीची विविध प्रकल्पांचे संपादन करण्यासाठी ग्रामसभांच्या परवानगीची गरज नाही’ अशी राज्यपालांची 14 नोव्हेबर 2017 ची अधिसूचना रद्द करावी.
13. मंजूर असलेले पर्लकोटा नदीवरील पुलाच्या बांधकामाला त्वरीत सुरु करावे.
14. गौण वन उपज आधारीत लघुउद्योग तालुक्यात ठीकठिकाणी उभरण्यात यावे. व आदिवासींच्या संस्कृतीला व पर्यावरणाला घातक असे सूरजागड प्रकल्प त्वरीत बंद करावे.