नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार कार्यवाहीस मंजुरी मिळणेबाबतचा ठराव कलम ३०८ नुसार रद्द करावा. सामाजिक कार्यकर्ते रमाकांत आयरे यांची पत्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी.

156

 

प्रतिनिधी निलेश आखाडे.

रत्नागिरी : रत्नागिरी शहरामध्ये सुमारे ३५ वर्षांपूर्वी रत्नागिरी शहर एकात्मिक विकास योजना मंजूर असून त्याप्रमाणे ३० वर्षे मुदतीच्या भुईभाडे पट्टा करारानुसार लघु उद्योजकांना भूखंड प्रीमियमची रक्कम घेऊन वितरित केले असून योजना अंमलात आणली आहे.त्यामध्ये नगरपालिकेने रस्ता, पाणी, वीज या सुविधा प्राप्त करून दिल्या आहेत.शिवाय भूखंडाचे प्लॉटिंग नियमानुसार करून रस्तेही केले आहेत.लघुउद्योग वसाहतीच्या दक्षिणेकडील सर्व्हे नं ११४ नगर भूमापन क्र १२१७ पैकी १२१५ या जमिनीमध्ये विकास योजनेमध्ये ६.१० मी रस्ता रुंदी दर्शवलेली आहे.व सदर रस्ता रुंदी ही मंजूर असून योग्य व कायदेशीर आहे.परंतु सदर रुंदी वगळून ठरलेल्या जागेमध्ये नवीन भूखंड तयार करून त्याची विक्री करण्याचा घाट असून त्यामध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याची धारणा आहे.त्यासाठी व जमिनीमध्ये विकास योजनेमध्ये प्रस्तावित ६.१० मी दर्शवलेली रस्ता रुंदी वगळण्याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार कार्यवाही हाती घेण्यास मंजुरी मिळण्याबाबत सर्वसाधारण सभा ठराव क्र ४१ कार्यालयीन अहवालावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.तरी ससा सभा ठराव क्र ४१ दि १६/०७/२०२० हा वरील कारणासाठी महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ नुसार रद्द करण्यात यावा व त्याबाबत कायदेशीर कार्यवाहीचे आदेश नगरपालिका प्रशासनाला द्यावेत अशी पत्राद्वारे मागणी सामाजिक कार्यकर्ते श्री रमाकांत आयरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

*दखल न्यूज भारत*