ओबीसी आरक्षणाची पुर्णपणे अंमलबजावणी करा वंचित बहुजन आघाडी पोंभुर्णा चे महामहीम राष्ट्रपती यांना निवेदन

114

 

प्रमोद राऊत

देशामध्ये ओबीसी समाजाला मंडल कमीशन नुसार दिलेले २७ टक्के आरक्षणाची उघडपणे पायमल्ली सुरु आहे केंद्रातील मोदी सरकार ने ओबीसी च्या हक्काचे आरक्षण मेडिकल कॉलेज प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पुर्ण पने डावलले आहे असे उघडकीस आले आहे.ओबिसी आरक्षणाची पायमल्ली होत आहे ती त्वरीत थांबविण्यासाठी महामहीम राष्ट्रपती महोदयांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी वंचित बहुजन आघाडी पोंभुर्णा कडुन तहशीलदार मार्फत निवेदन देण्यात आले.
आँल इंडिया फेडरेशन आँफ अदर बँकवर्ड क्लासेस कर्मचारी संघटनेने ( एआयओबीसी ) द्वारे आरोग्य मंत्रालया कडे दिलेल्या तक्रारीत नमुद करण्यात आले आहे की २०१७ पासुन दहा हजारा पेक्षा अधिक ओबीसी उम्मेदवारांना मेडीकल च्या पदवीधर ,व पदव्युत्तर अभ्यास क्रमामध्ये प्रवेश प्रक्रियेतील आरक्षण नाकारण्यात आले यामुळे या जागा उच्च वर्णिय खुल्या गटातील विद्यार्थ्याकडे गेलेल्या आहेत
केंद्रीय पातळीवरून अखिल भारतीय वैद्यकिय काँऊन्सिल द्वारा देशातील सर्व महाविद्यालया मध्ये प्रवेश देण्याची प्रक्रिया होत असतांना केंद्र सरकार ने वैद्यकीय संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण न लागु केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासुन वंचित राहावे लागत आहे
ओबीसी विद्यार्थी करीता असलेली शिष्यवृत्ती ५०० कोटीवरून ३४ कोटी रुपयावर आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण डावलण्यात येत आहे .
१९३१ ला ब्रिटीश सरकार ने जातीनिहाय जनगनना केली परंतु स्वातंत्र्यानतंर मागास जातीची नेमकी टक्केवारी कीती या माहीती करीता जातीनिहाय जनगननेची गरज असतांना दर दहा वर्षानी होणारी जनगणना मध्ये जाती चे दोन या तीन रखाने ठेवण्यास का घाबरत आहे ? केंद्र सरकार देशातील ५२ टक्के समुहाला देशातील नागरीक समजत नाही काय हा प्रश्नच निर्मान झालेला आहे ? त्यांचे आरक्षण सरकार व न्यायालये वेगवगळ्या मांध्यमातुन काढु पाहत असुन संविधाना ने बहाल केलेल्या शिक्षण , नौकरी ,व राजकीय वंचित ठेवले जात आहे त्यामुळे केंद्र्र सरकारने ओबीसी विरूद्ध कटकारस्थाने बंद करावी व घटनेनुसार बहाल केलेले आरक्षण देण्यात यावे .तसेच देशात जातीनिहाय जनगनना करण्यात यावी याबाबत च्या विविध प्रकारच्या मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर वंचित बहुजन आघाडी पोंभुर्णा कडुन तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून दिला आहे. मां तहसीलदार मार्फत मा राष्ट्रपति साहेब यांना निवेदन देण्यात आले यावेळी वंचित बहुजन आघाडी पोंभुर्णा चे तालुका अध्यक्ष चंद्रहास उराडे,रविभाऊ तेलसे तालुका महासचिव,श्यामकुमार गेडाम जिल्हा सदस्य,राजु खोब्रागडे शहर अध्यक्ष, अतुल वाकडे तालुका अध्यक्ष युवा आघाडी, अविनाश कुमार वाळके जिल्हा प्रमुख आयटि सेल चंद्रपूर,दादुभाऊ ढोले, रफिक शेख,अमित निमसरकार, लोकेश झाडे, प्रणीत मानकर ,मंगल लाकडे , असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.