१० जुलैची अधिसूचना मागे घेणार शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांचे आश्वासन आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन

0
108

 

प्रतिनिधी बाळू राऊत
मुंबई दि ०६/०८/२०२०
१० जुलै २०२० ची अधिसूचना मागे घेणार असे स्पष्ट आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती शिष्टमंडळाला दिले.10 जुलैच्या अन्यायकारक अधिसूचनेने शिक्षकांची पेन्शन धोक्यात आली होती. याविरोधात शिक्षक भारतीने राज्यभर रान उठवल्यावर आज आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीला बैठकीसाठी बोलवलं होतं. शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळात शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, शिक्षक भारती मुंबईचे कैलास गुंजाळ यांचा समावेश होता. याच बैठकीला खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर हे ही उपस्थित होते. त्यांनीही 10 जुलैच्या अधिसूचनेला विरोध करत शिक्षकांच्या समर्थनार्थ आग्रह धरला.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी ही अधिसूचना अन्यायकारक आहे. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखाहून अधिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. सध्या या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापला जात असून ते पेन्शनला पात्र आहेत. नियमावलीत आता बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शनला पात्र असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असं शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितलं.

या अन्यायकारक अधिसूचनेला कडाडून विरोध करत शिक्षक भारतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली. पहिल्या टप्प्यात पोस्टर आंदोलन आणि स्थानिक प्रशासनाला राज्यभर निवेदनं देण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात आक्षेप नोंदवा आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्यभरातून लाखो शिक्षक, शिक्षकेतर यांची पत्रं, ईमेल शालेय शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात शिक्षक भारती स्थानिक पदाधिकारी यांनी आपल्या विभागातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री यांना निवेदनं दिली. शिक्षणमंत्री यांना पत्र, फोन लिहायची विनंती केली. अनेक लोकप्रतिनिधिंनी पत्र लिहून या अधिसूचने विरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर तर आग्रहाने या बैठकीसाठी आले होते. शिक्षक भारतीच्या विरोधाची दखल घेत आज अखेर शिक्षण मंत्र्यांनी अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षक, कर्मचारी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असं मत शिक्षक भारती प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी व्यक्त केलं.