शेंडा वन वनक्षेत्रतून सागवन वृक्षाची कत्तल व तस्करी वनविभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह

34

 

संजय टेंभुर्णे
कार्यकारी संपादक दखल न्यूज
भारत

*सडक अर्जुनी* –
सडक अर्जुनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयातंर्गत
येणाऱ्या शेंडा परिसरातील कोयलारी बिट मधील पुतळी व प्रधानटोला शिवारातील
जंगलातून मोठ्या प्रमाणात सागवान वृक्षांची अवैध कत्तल केली जात आहे. एवढेच नव्हेतर इतर लाकडांमध्ये मिश्रीत करून सागवानाची तस्करी खुल्लमखुल्ला होत आहे. मात्र, या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करीत
वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचारी झोपेचा
सोंग करीत असल्याची चर्चा सुरू झाली
आहे. यामुळे वनविभागाच्या कार्यप्रणालीवर
प्रश्नचिन्ह निर्माण होवू लागले आहे.
वनसंपदेचे संरक्षण करण्यासाठी
वनविभाग कार्यरत करण्यात आले आहे.
मात्र ‘कुंपणच खाऊ लागले शेत’ तर वन संपदेचे संरक्षण कसे होनार?
कोयलारी बिट क्षेत्रांत होत असलेल्या सागवन झाड़ाची तस्करी सन्दर्भत असलेल्या छायाचित्रावरुण संबंधित क्षेत्राचे वनपाल याँच्याशी भ्रमणध्वनिवरुण संपर्क साधले. दरम्यान त्यानि आपन 12 अगस्त रोजी या क्षेत्रांचा प्रभार सम्भाला आहे, त्यानन्तर मागील दोन दिवसा पासुन आपन रजेवर आहोत, त्यामुले वन क्षेत्राचा पूरेपुर अभ्यास नाही कीबंहुना या पूर्वी कार्यरत अस्लेल्या अधिकारि याँच्या कडुन कसलीच सूचना मिलाली नाही._

*_पठान, वनपाल शेंडा, सड़क अर्जुनि_*

याचे प्रत्यये सड़क अर्जुनि तालुक्यातिल कोयलारी बिट क्षेत्रामधे येत आहे, कोयलारी बिट मधील पुतली व प्रधानटोला शीवारातिल मोंथा प्रमाणत सागवन झाड़ाची तस्करी केली जात आहे त्याच प्रमाने वन क्षेत्रातून सागवान लाकडे इतर जातीच्या लाकडांमध्ये
मिश्रित करून खुलेआम तस्करी होत आहे.
हा प्रकार जंगल शिवारातून कापलेल्या
सागवान वृक्षाच्या खुंटावरून उघडपणे दिसून
येत आहे. असे असले तरी वनविभागाचे
अधिकारी मात्र, या सर्व प्रकारापासून
अनभिज्ञच आहे. यावरून ‘अर्धे तुमचे अर्थे
आमचे’ या धर्तीवर तस्करांशी संगनमत
करून वनसंपदा नष्ट करण्याचा सपाटा तर
सुरू झाला नाही? अशी खंमग चर्चा सडक
अर्जुनी तालुक्यात सुरू झाली आहे.
एंकदरीत
मोठ्या प्रमाणात
वनक्षेत्रामधील सागवान झाडांची कत्तल केली
जात असून संरक्षण करणारे वनविभागाचे
अधिकारी, कर्मचारी मात्र याकडे डोळेझाक
करीत आहेत.
यामुळे शासनाला मिळणाऱ्या
कोट्यवधीच्या महसुलाला चुना लागत आहे.
तर दुसरीकडे जंगलक्षेत्र नष्ट करण्यासोबत
आपले चांगभलं आणि खिसे गरम करण्याचा
कार्यक्रम जोमात सुरू असल्याचा आरोप
करीत वनविभागाच्या कार्यप्रणालीवर
प्रश्नचिन्ह निर्माण होवू लागले आहेत.