आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या प्रयत्नाने महाराष्ट्र भरातील ग्रंथालयाचे अनुदानाचे प्रश्न सुटले – शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाचे थकीत अनुदान होणार वितरित

0
102

 

प्रतिनिधी
राहुल उके
दखल न्यूज भारत

गोंदिया : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सहाय्यक अनुदानासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षात 123 कोटी 75 लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. होता परंतु सन 2019 20 मधील सहाय्यक अनुदानाचे 30 कोटी 93 लाख 75 हजार रुपयांचा निधी थकीत होता. त्यामुळे ग्रंथालय सुरू ठेवणे अवघड झाले होते. ग्रंथालयाचे विजेचे बिल व इतर खर्च देणे अवघड झाल्याने कित्येक ग्रंथालय बंद होण्याच्या मार्गावर आले होते. तर कित्येक ग्रंथालये बंदही झाले आहेत. अशा परिस्थितीत गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रंथालयाच्या विविध संघटनांनी आमदार विनोद अग्रवाल यांच्याकडे थकित असलेला निधी मार्गी काढण्यासाठी निवेदन सादर केले होते त्याच अनुषंगाने आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सदर विषयाला घेऊन विधानसभेत प्रश्न निर्माण केला प्रश्न क्रमांक 12476 नुसार संबंधित विभागाला वस्तुस्थिती विचारण्यात आली होती. तसेच वित्त विभागाचे सचिव यांच्याशीही चर्चा केली. अखेर महाराष्ट्रभरातील संपूर्ण ग्रंथालयांचे थकित असलेले अनुदान वितरणाचे शासन निर्णय घेण्यात आले. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील सर्व शासकीय ग्रंथालयाचे थकीत अनुदान लवकरच मिळणार आहे. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील थकीत अनुदान अदा करण्यासाठी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदी मधून 25 % म्हणजेच 30 कोटी 93 लाख 75 हजार रुपये एवढा निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली असून जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विविध शासकीय ग्रंथालयाच्या संचालकांनी त्यांच्या या कार्यासाठी आमदार विनोद अग्रवाल यांचे आभार व्यक्त केले आहे.