कोरोनाच्या शिक्षणावर परिणाम…..! – श्री.एम.सी.बेडके, प्राथमिक शिक्षक जाजावंडी.

0
121

 

प्रतिनिधी-
बी.प्रभाकर / दखल न्युज भारत

करोना विषाणूची साथ हे दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे जगासमोरचे मोठे संकट आहे. मानवी जीवनाच्या सर्वच बाजूंवर या संकटाने प्रभाव टाकला आहे. या रोगाला अजून प्रतिजैविके न सापडल्यामुळे रोग होऊ नये, म्हणून प्रतिबंधक उपाय योजणे एवढाच आता सर्वांसमोर पर्याय आहे. म्हणून लॉकडाउनचे धोरण अवलंबून हा रोग आटोक्यात आणण्याचा सर्व देशांत प्रयत्न चालू आहे. या परिस्थितीतून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे जगभर भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

जागतिक व देशाच्या अर्थव्यवस्था लॉकडाउनमुळे मंदी, बेरोजगाराच्या चक्रात अडकल्यामुळे डळमळीत होत आहेत. ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे तांडे, शहराकडून गावाकडे निघाले आहेत व उपासमारीचे मरायचे, की करोनामुळे; या पेचात हा कष्टकरी वर्ग अडकला आहे. चीन-अमेरिका यांच्या आर्थिक सत्तासंघर्षाला ‘जैविक युद्धाचे’ स्वरूप येत आहे का, या भीतीने जग ग्रासले आहे. जागतिक सत्ता केंद्र युरोप-अमेरिका खंडाकडून आशिया खंडाकडे सरकत आहेत. लॉकडाउनमुळे येणाऱ्या सक्तीच्या रिकामेपणामुळे व एकटेपणामुळे कौटुंबिक-सामाजिक-मानसिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत.

करोनाला रोखण्यासाठी अनेक देशांनी शिक्षणसंस्थासुद्धा बंद केल्या आहेत. ‘युनेस्को’च्या अहवालानुसार एप्रिल २०२०मध्ये १८८ देशांत १५४ कोटी विद्यार्थी घरी बसले आहेत. भारतात १५ लाख शाळा बंद आहेत. त्यामुळे २६ कोटी विद्यार्थी व ८९ लाख शिक्षक घरी बसले आहेत, तर उच्च शिक्षणात ५० हजार शिक्षणसंस्था बंद आहेत व ३.७० कोटी विद्यार्थी आणि १५ लाख महाविद्यालयीन शिक्षक घरी बसले आहेत. ३० कोटी विद्यार्थ्यांनी रिकामेपणे घरी बसणे हा एक टाइमबॉम्ब आहे. सध्या करोनाची समस्या ही केवळ आरोग्याची समस्या आहे, असे मानले जात आहे; पण या संकटाला शैक्षणिक समस्यांची बाजू आहे, हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

लोकांचे रिकामेपण, एकटेपणा घालविण्यासाठी रामायण, महाभारतसारख्या मालिका दूरदर्शनवर दाखवून भूतकाळातल्या आभासी जगात जनतेला रमवून, वर्तमानातील समस्यांवर मात करता येणार नाही. ‘युनेस्को’ने शाळाबाह्य झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्येवर तातडीने मार्ग काढण्याच्या सूचना आपल्या सभासद देशांना दिल्या आहेत. शिक्षणात आलेल्या या व्यत्ययाने मुलांना शिक्षण हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे मत ‘युनेस्को’ने नोंदविले आहे. दूरशिक्षण, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, यू-ट्यूब, हॅगआउट, मल्टिमीडिया, मोबाइल फोन, ई-लायब्ररी, दूरदर्शन इ. माध्यमांतून अनेक देशांनी तातडीने, मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, म्हणून वरील प्रकारचे उपक्रम सुरू केले आहेत. भारतात मात्र परीक्षा रद्द करणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, परीक्षा न घेता मुलांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देणे एवढ्यापुरतेच निर्णय घेतले जात आहेत. परिस्थितीची अनिश्चितता लक्षात घेतली, तर भारतानेसुद्धा दीर्घ काळासाठी शैक्षणिक धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. भारतात उच्च शिक्षणात व मेडिसीन, इंजिनीअरिंग, कॉमर्स व मॅनेजमेंट यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील असल्यामुळे लॅपटॉप, इंटरनेट इ. खर्च त्यांना परवडतो. त्यामुळे प्रामुख्याने अभिजन वर्गाच्या छोट्या गटांचा अभ्यास, ऑनलाइन चालू आहे. हाच अनुभव शालेय शिक्षणातही आहे. ज्या उच्च मध्यमवर्गीयांची मुले, सर्व सोयींनी युक्त अशा पंचतारांकित शाळेत जात आहेत, त्यांचेही ऑनलाइन शिक्षण चालू आहे.

समस्या आहे, ती बहुसंख्य कष्टकरी, गरीब वर्गातील मुलांची. भटके-विमुक्त, आदिवासी, ग्रामीण भागांतील सरकारी किंवा अनुदानित शाळेत जाणाऱ्या मुला-मुलींची!

माहिती तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणाचा प्रसार, शिक्षणाचा विस्तार, शिक्षणाचा दर्जा, शिक्षणाची संधी वाढविण्यास भरपूर वाव आहे. ‘ट्राय’च्या अहवालानुसार भारतात २०२०मध्ये इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या ६८.४५ कोटी आहे. मोबाइल फोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४८.८२ कोटी आहे. तर, इंटरनेटसह स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या ४०.७२ कोटी आहे. तर टीव्ही पाहणाऱ्यांची संख्या ७६ कोटी आहे. हा माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्तार झालेला दिसत असला, तरी त्यात प्रचंड विषमता आहे. भारतात ५२ टक्के जनता इंटरनेटचा वापर करते. म्हणजे निम्मा भारत इंटरनेटच्या लाभापासून वंचित आहे. ग्रामीण भागात ३६ टक्के जनता व शहरात ६४ टक्के जनता इंटरनेटचा वापर करते, तर ६७ टक्के पुरुष व ३८ टक्के स्त्रिया भारतात इंटरनेटचा वापर करतात. माहिती-तंत्रज्ञान हे शहरी, सधनवर्ग व पुरुष यांचीच सध्या तरी मक्तेदारी होत आहे. त्यामुळे ‘नॅशनल डिजिटल लायब्ररी’, ‘स्वयम’, शोध गंगा इ. सरकारी प्रकल्पांचा फायदा मर्यादित होत आहे. या प्रकल्पाच्या ऑनलाइन शिक्षणात, कम्प्युटरची किंमत, इंटरनेटचा खर्च, विजेचा पुरवठा इ. प्रमुख अडचणी आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण ही चैन शहरातील सधनवर्गाला परवडते! अनेक अप्रगत देशातसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. म्हणून त्या देशांनी टीव्ही माध्यमाचा वापर शाळा बंदच्या काळात जास्त करायला सुरुवात केली आहे. भारतात मात्र अशा कोणत्याही योजनेची साधी चर्चाही सुरू झालेली नाही. भारतात नऊशेहून अधिक चॅनेल्स आहेत व घरी बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी या चॅनेलचा वापर कसा करून घेता येईल, याबद्दल शिक्षण खात्याकडून काही पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे. परदेशात शिक्षणासाठी गेलेले भारतीय विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांच्यासमोर लॉकडाउनमुळे अडचणींचे डोंगर उभे राहिले आहेत. अभ्यासक्रमाचे बिघडलेले वेळापत्रक, आर्थिक ताण, व्हिसाच्या मुदतीचे प्रश्न, नोकरी मिळण्याची अनिश्चितता, शिक्षणकर्जांच्या हप्त्यांचे दडपण इ. मुळे परदेशातील भारतीय विद्यार्थी दडपणाखाली आहेत. काही परदेशी विद्यापीठे या काळात पर्याय म्हणून चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, एकूण ७,५०,००० परदेशातील भारतीय विद्यार्थी संकटात आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय व मानव विकास मंत्रालयांनी एकत्रित योजना करणे ही काळाची गरज आहे.

५ एप्रिल रोजी मानव संसाधनमंत्री पोखरियाल यांनी असे आश्वासन दिले आहे, की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान या लॉकडाउन काळात होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. पण, शैक्षणिक नुकसान म्हणजे परीक्षा पुढे ढकलणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात खंड पडणार नाही, याची काळजी घेणे होय. कष्टकरी जनतेची मुले डोळ्यांसमोर ठेवून शाळा बंदच्या काळात या समाजघटकातील मुलांचे शिक्षण कसे अखंडपणे चालू राहील याची योजना केंद्र व राज्य सरकारनी तातडीने करावी.