आज पासून काळ्या फिती लावून लक्षवेधी आंदोलन सुरु

सातवा वेतन आयोगासाठी महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी अखेर जाणार संपावर... ............................................. राज्यातील विविध महामंडळातील जवळपास 4 ते 5 हजार अधिकारी, कर्मचारी होणार संपात सहभागी

0
113

 

प्रमोद राऊत दखल न्यूज भारत

महाराष्ट्र राज्यात शासनाची अनेक शासकीय उपक्रम आहेत त्यापैकी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेली महाबीज महामंडळ, वन विकास महामंडळ, वखार महामंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन महामंडळ या महामंडळातील विविध संघटना एकत्र येऊन सातवा वेतन आयोगा करिता कृती समिती स्थापन केली आहे. त्या कृती समितीने मे महिन्यात मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन देऊन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची विनंती केली होती. ती विनंती अद्यापही मुख्यमंत्री महोदयांनी निकाली न काढल्यामुळे या महामंडळातील जवळपास 4 ते 5 हजार अधिकारी-कर्मचारी 16 जून पासून पूर्णपणे काम बंद आंदोलन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
त्याबाबत शासनाला संप करण्याची नोटीस दिलेली आहे. तसेच 15 जून पर्यंत महामंडळातील अधिकारी, कर्मचारी आपल्या कर्तव्यावर काळ्या फिती लावून लक्षवेधी आंदोलन सुरू केलं आहे. त्यामुळे शासनाने 15 जून पूर्वी सातवा वेतन आयोगाचा विषय निकाली काढावा. अन्यथा बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल असे विविध संघटनेने शासनाला कळवले आहे. राज्यातील एकाच वेळेत महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी संपावर जात असल्यामुळे मुख्यता महाबीज व वखार महामंडळामधील अधिकारी व कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे तीन हंगामा पैकी खरीप हंगाम मुख्य हंगाम असून, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा असतो जर या महामंडळातील कर्मचारी, आधिकारी संपावर गेले तर शेतकऱ्यांना बिज उत्पादकांना लागणारे बियाणे उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होऊन पुढील वर्षी लागणारे बियाणे उत्पादकतेवर परिणाम होईल, वखार महामंडळाच्या गोदाम मधील गरजूंना धान्य वाटप मिळण्यास विलंब होईल, शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदीवर परिणाम होऊन नुकसान होईल, रासायनिक खताचा पुरवठा वर परिणाम होईल राशन व्यवस्था ठप्प होऊन गरिबांना लॉकडाउन कालावधीत राशन पासून वंचित राहावे लागेल.
वनविकास महामंडळातील अधिकारी-कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे मुख्यता वनरक्षक, वनपाल हे क्षेत्रीय कर्मचारी असल्याने महामंडळातील 3 लाख 50 हजार वनक्षेत्र मधील वन्यजीव संरक्षणाची कामावर परिणाम होऊन अवैध शिकार, वृक्षतोड होऊन शासनाचे मालमत्ता चे मोठे नुकसान होईल, जून, जुलै या कालावधीत हजारो हेक्टर रोपवन कामावर परिणाम होऊन वेळेत रोपवन कामे होणार नाहीत त्यामुळे महामंडळाचे नुकसान होईल महामंडळात वनउपजाचे लीलाव कामे ठप्प होउन महसुलात तूट येईल वानिकी कामे ठप्प होतील. त्यामुळे दुर्गम क्षेत्रात स्थानिक लोकांना मिळणारा रोजगारवर परिणाम होईल. मार्केटिंग फेडरेशन संपात सहभागी असल्यामुळे शेतकऱ्याचे अन्नधान्य खरेदी वर परिणाम होईल. राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्यामार्फत आधारभूत धान्य खरेदी व खत पुरवठा वर परिणाम होईल.

महाराष्ट्र शासनाने सन 2020 – 21 या वर्षातील अर्थसंकल्प अधिवेशनात महाराष्ट्रातील सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली होती. ती घोषणा अजूनही अमलात न आणल्यामुळे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी अखेर पुर्णपणे काम बंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे शासन स्तरावरून तात्काळ सातवा वेतन आयोगाचा विषय निकाली काढावा अशी मागणी कृती समिती मधील विविध महामंडळाच्या अधिकारी कर्मचारी संघटनेने केली आहे. वेतन आयोगाची मागणी निकाली न निघाल्यास अखेर अधिकारी-कर्मचारी संपावर जातील. त्यामुळे होणारे नुकसानाला शासन व प्रशासन जबाबदार राहील. त्यामुळे सातवा वेतन आयोग देऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. असे संघटनेकडून निवेदनात म्हटले आहे.

सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी 24 मार्च 2021 रोजी विषय सूची तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर केलेली आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. आम्ही शासनाकडून फक्त मंजुरी मागत आहोत. मंजुरी दिल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भार पडत नाही. कृती समितीतील असलेल्या महामंडळातील आपल्या संचालक मंडळाने मंजुरी घेऊन कर्मचार्‍ यांना सातवा वेतन आयोग देण्याकरिता प्रशासनाने आर्थिक संकल्पात तरतूद करून ठेवली आहे. राज्यात औद्योगिक विकास महामंडळ व सिडको महामंडळातीळ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग शासनाचे मंजुरी न घेताच लागू केलेला आहे. राज्यात काही महामंडळांना वेतन आयोग लागू झाला व आम्हाला का नाही? आमच्यावर हा शासनस्तरावरून अन्याय आहे. आम्ही रीतसर शासनाची परवानगी मागत आहोत. ती तात्काळ द्यावी. अन्यथा 16 जून पासून महामंडळचे काम बंद आंदोलन होणार असल्याचे मत रमेश बलैया यांनी दैनिक पुण्यनगरी जवळ सांगितले.

सातवा वेतन आयोग मंजुर होत नाही तोपर्यंत महामंडळच्या आधिकरी, कर्मचाऱयांचा लढा सुरूच राहील. “जे आपले हक्क, अधिकार प्रेमाने मिळत नसते ते लढून घ्यायचे असते” याची परिचित अधिकारी, कर्मचारी काम बंद आंदोलनातून देणार*
रमेश बलैया,
कृती समिती संघटक सचिव तथा महासचिव महाराष्ट्रराज्य वनविकास महामंडळ अधिकारी व कर्मचारी संघटना.