जात वैधता प्रमाणपत्रावरून टीडीसी ची गडचिरोली प्रादेशिक व्यवस्थापकाला कारणे दाखवा नोटीस

251

 

ऋषी सहारे//संपादक

गडचिरोली-
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे गडचिरोली प्रादेशिक व्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे गडचिरोली प्रादेशिक व्यवस्थापक जी. आर. कोटलावार यांचे ” मानेवारलू (Mannewarlu) ” या अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र औरंगाबाद विभागीय जात पडताळणी समितीच्या आदेशावरून रद्द व जप्त करण्यात आले असताना आणि न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती दर महिण्याला महामंडळाला सादर करण्याचे निर्देश असताना सुद्धा आपण वस्तुस्थिती कळविली नसल्यामुळे आपणावर कारवाई का करण्यात येऊ नये? आणि आपले नियुक्ती रद्द का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस गडचिरोलीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक जी.आर. कोटलावार यांना 19 मे 2021 रोजी देण्यात आलेली आहे.

सदर नोटीस मध्ये असे म्हटले आहे की औरंगाबाद विभागीय जाती जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने 5 सप्टेंबर 2008 रोजी जी. आर. कोटलावार यांना दिलेला “(Mannewarlu) मन्नेवारलू ” या अनुसूचित जमातीचा दाखला रद्द व जप्त करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणाचा निकाल ऊच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून राखुन ठेवण्यात आला असुन आपणास दरमहा प्रस्तुत प्रकरणाची वस्तुस्थिती वरिष्ठ कार्यालयाला कळविण्याचे निर्देश असताना आपण निर्देशांचे पालन केलेले नाही. सबब शासन निर्णय दिनांक 12 डिसेंबर 2011 च्या तरतुदीनुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये? नियुक्ती आदेशातील क्रमांक 3 अनुसार जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास आपली नियुक्ती रद्द का करण्यात येऊ नये? तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने कोटलावार यांनी दाखल केलेली याचिका 20 मार्च 2021 रोजी निकाली काढलेली असल्याचे निदर्शनास येत असून त्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत महामंडळाच्या कार्यालयास का सादर करण्यात आलेली नाही? अशा मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सदर नोटीस बजावली असून, 24 मे पर्यंत आदिवासी विकास महामंडळाच्या नाशिक येथील कार्यालयास आपले म्हणणे सादर करावे. अन्यथा आपणास काहीही म्हणावयाचे नाही. हे गृहीत धरून एकतर्फी कारवाई करण्यात येईल. असे म्हटले आहे. सदर कारणे दाखवा नोटीस ही महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (प्रशासन)
जालिंदर आभाळे यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात
आलेली आहे.