प्रमोद राऊत दखल न्यूज भारत
राज्यात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत कर्मचा-यांच्या सेवा 31 जुलै 2020 पासून समाप्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाने निर्गमित केले आहे. गेली 15 ते 20 वर्षे विभागाला प्रामाणिकपणे सेवा देणा-या या कंत्राटी कर्मचा-यांना कोरोना महामारीच्या काळात बेरोजगार करणे ही बाब अन्यायकारक आहे. शासनाने त्वरीत हे सेवा समाप्तीचे आदेश मागे घ्यावे, अशी मागणी भाजपाचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) तथा चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराव भोंगळे यांनी केली आहे. भारतीय जनता पार्टी या कंत्राटी कर्मचा-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असून त्यांच्यावरील अन्याय दूर न झाल्यास आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याचा ईशारा देवराव भोंगळे यांनी दिला आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत जिल्हा व तालुका स्तरावर सदर कंत्राटी कर्मचारी गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून कार्यरत आहे. साधारणतः 1500 कंत्राटी कर्मचारी राज्यात कार्यरत आहेत. राज्यात कोविड 19 चा प्रकोप सुरू असताना व सर्वसामान्य नागरिक आर्थिकदृष्टया हवालदिल असताना या कर्मचा-यांवर अशा पध्दतीने बेरोजगारीचे संकट लादणे निश्चीतच अन्यायकारक आहे. या विभागाअंतर्गत माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ, एचआरडी, संनियंत्रण व मुल्यांकन तज्ञ, लेखाधिकारी, शालेय व स्वच्छता तज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, अभियांत्रिकी तज्ञ, पाणी गुणवत्ता तज्ञ, शिपाई, गट समन्वयक व समुह समन्वयक अशा विविध पदांवर हे कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. शासनाच्या या तुघलकी निर्णयामुळे या कर्मचा-यांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळली आहे. हा अन्यायकारक निर्णय त्वरीत मागे न घेतल्यास भाजपा आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरेल असेही देवराव भोंगळे यांनी म्हटले आहे. या मागणीचे निवेदन त्यांनी माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांना सादर केले आहे.