आर्थिक लूटमार करणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांविरोधात ग्राहक संरक्षण कक्ष एक्शन मोड मध्ये कोविड रुग्णांनी आर्थिक लुटमारी विरोधात संपर्क साधा : संतोष सुर्वे

0
57

 

प्रतिनिधी : निलेश आखाडे.

चिपळूण : रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमधील काही ठराविक हॉस्पिटल मधून रुग्णांची केली जाणाऱ्या आर्थिक लूटमार बाबत
रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक संरक्षण कक्ष ऍक्शन मोड मध्ये आला आहे.रुग्णांची पिळवणूक करणाऱ्या रुग्णालयाविरोधात प्रसंगी रस्त्यावर उतरू पण रुग्णांना न्याय मिळवून देऊ असा स्पष्ट इशारा रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक संरक्षण विभागाचे जिल्हा कक्ष प्रमुख संतोष सुर्वे यांनी दिला आहे.
कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेने सर्वांना सळो की पळो करून सोडले आहे.सर्वसामान्यांपासून ते गर्भश्रीमंतापर्यंत सर्वचजण या आजाराच्या विळख्यात सापडले आहेत.या आजारावर नियंत्रण मिळावे व रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्याकरिता राज्य सरकार व आरोग्य यंत्रणा सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. शासकीय आरोग्य यंत्रणा रुग्णसंख्या कमी व्हावी याकरिता दिवसरात्र अथक मेहनत घेत आहेत. मात्र या परिस्थितीतही काही खाजगी
रुग्णालयांनी कोरोनाचा बाजार मांडला आहे. कोरोना रुग्णांना सरकारी इस्पितळांमध्ये बेडअभावी ऑक्सिजनअभावी योग्य उपचार मिळत नसल्याने नाईलाजाने खाजगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे. रुग्णांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या हतबल मानसिकतेचा गैरफायदा घेत काही खाजगी रुग्णालयांकडून आर्थिक लुटमार सुरू आहे. सर्वसामान्य ते गर्भश्रीमंत सर्वांकडूनच अव्वाच्यासव्वा,
भरमसाठ बिल आकारणी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. रुग्णांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेणाऱ्या रुग्णालयांना चाप बसावा याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दाखल झालेल्या एका याचिकेवर निर्णय देताना सर्व कोविड रुग्णांना महात्मा फुले योजनेअंतर्गत उपचार मिळावे असा आदेश दिला आहे. तसेच ज्या रुग्णालयांनी कोविड १९च्या रुग्णांकडून भरमसाठ, नियमबाह्य बिल आकारणी केली आहे त्या रुग्णालयाकडून संबंधित पीडित रुग्णास (बिल परतावा) रक्कम प्रतिपूर्ती मिळावी असा आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी याकरिता शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाने पुढाकार घेतला असून संबंधित रुग्ण अथवा त्यांच्या नातेवाईकांनी जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांच्या नावे अर्ज करून तो ग्राहक संरक्षण कक्षच्या पदाधिकाऱ्यांना संपर्क साधून त्यांच्याकडे द्यावा. अर्ज छापील स्वरूपात ग्राहक संरक्षण कक्षच्या
पदाधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध आहेत. ग्राहक संरक्षण कक्षच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून संबंधित तक्रारदारांना (बिल परतावा)रक्कम प्रतिपूर्ती देण्याचे
प्रयत्न केले जातील असे शिवसेना ग्राहक संरक्षण कशाचे कक्ष जिल्हाप्रमुख संतोष सुर्वे यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले .

दखल न्यूज भारत