सत्ताधारी आणि नागरिकांची सार्वभौमत्व सुरक्षा!… — लायक नसलेले नालायकी दाखवीतात..

188

 

प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक

शासन-प्रशासन-न्यायपालीका व मिडिया,यांनी भारतीय संविधाना नूसार कार्य करणे अनिवार्य आहे.तद्वतच भारतीय संविधानातंर्गत अंतर्भूत असलेली सर्व नागरिकांची सर्व प्रकारची सुरक्षा,त्यांची उन्नती व प्रगती,या समाज रचनेला अनुसरूनच शासन-प्रशासनानी,मिडियांनी व न्यायपालिकांनी कार्य करणे बाध्य आहे.

विषमतेची झाल्लरे पुढे करुन समतेला ठेचून टाकणारी वैचारिक मनोवृत्तीची राजकीय,सामाजिक,मिडिया, मंडळी ही कधीच कुणाची असू शकत नाही.ज्यांच्या मनात विषमता आहे,ते राजकारणी-समाजकारणी व मिडियांचे लोक हे द्वेषातंर्गत विषमतावादावर आधारित कार्ये करतात हे लपून राहिलेले नाही.विषमता वादावर आधारलेली कार्ये हे कधीच न्यायसंगत राहात नाही.अशा पध्दतीची कार्ये हे देशासाठी व देशातील नागरिकांसाठी मारक असतात हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.त्यांचा उदेश केवळ आणि केवळ स्वतःचे भले करण्याचा असतो,या पलिकडे त्यांना दुसरा योग्य उदेश सुचतच नाही.

भारतीय संविधान सांगते की,या देशातील प्रत्येक नागरिकांचा,शैक्षणिक,आर्थिक,राजकीय,प्रशासकीय,सांस्कृतिक,सामाजिक,न्यायीक,वैचारिक, विकास समान व्हावा.,देशातील सर्व समाज घटकातील नागरिकांना सर्व क्षेत्रात समान संध्या उपलब्ध करून द्याव्यात., कुठल्याही समाज घटकातील नागरिकांवर अन्याय व अत्याचार होणार नाही याची दक्षता शासन-प्रशासनानी,न्यायपालिकांनी व मिडियानी नेहमी सतर्क आणि जागरूक राहून घ्यावी.,या देशातील नागरिक अप्रगत राहणार नाही या अनुषंगाने योग्य कर्तव्यातंर्गत व कार्यातंर्गत सरकारने स्वतःच्या भुमिकांची चाचपणी सतत करावी व अंधश्रद्धेच्या खाईत देशातील नागरिकांना लोटल्या जाणार नाही,यासाठी नागरिकांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून वैचारिक परिपक्व करावे.,देशातील नागरिक लाचार व असाह्य होणार नाही,निराश्रित बननार नाही या संबंधाने कर्तव्य पार पाडावे…

भारतीय संविधाना नूसार देशातील सर्व नागरिकांचे सर्वांगीण हित,हा उद्देश ठेवून केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांनी सातत्याने सर्वोत्तोपरी जनतेप्रती जबाबदेही कार्य केले तर भारत देशातील जातीभेद व विषमता कमी होईल,देशातील नागरिक आर्थिक-शैक्षणिक बाबतीत स्वावलंबी बनतील,निराश्रित होण्याची किंवा दुसऱ्यांवर अवलंबून राहण्याची वेळ देशातील नागरिकांवर येणार नाही,एवढे मजबूत भारतीय संविधान आहे.

परंतू भारतीय संविधानाच्या विरोधात प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या,भ्रामक विचाराला अनुसरून नेहमी भ्रम निर्माण करणाऱ्या व भ्रम पेरणाऱ्या जातीयवादी धर्मांध विषवल्लीत जिवन जगायचे हे शिकविणाऱ्या नालायक लोकांना लायक समजने देशातील नागरिकांसाठी आता जिवघेणे धोकादायक ठरु लागले आहे.

१) १५ लाख रुपये प्रत्येक मतदारांना देणे,२) जिवनाश्यक वस्तू स्वस्त करणे,३) कृषी मालाला भाव दुप्पट देणे,४) गॅस-पेट्रोल-डिझेल चे भाव कमी करणे,५) दर वर्षाला २ करोड नौकऱ्या देणे,६) भगिनींची सर्वोत्तोपरी सुरक्षा करणे,७) सबका साथ सबका विकास,८) मेक इन इंडिया,९) डिजिटल इंडिया,१०) आत्मनिर्भर भारत,११) राष्ट्रॠषी,१२) विश्वगुरु,१३) व्हॅक्सीन गुरु,आणि अजून बऱ्याच घोषणा अंतर्गत आश्वासन देणारे केंद्रातील सत्ताधारी राजकीय लोक कोविड-१९ साथीच्या रोगातंर्गत जगात व देशात उघडे पडल्याचे चित्र आहे..

राजकारणी असोत की समाजकारणी असोत,वा! विविध प्रकारच्या क्षेत्रात काम व कार्य करणारे कोणीही असोत,कोण चांगले? व कोण वाईट? हे ओळखण्याची क्षमता स्वातंत्र्याच्या ७४ व्या वर्षांनंतर सुध्दा देशातील नागरिकांत आलेली दिसत नाही हे दुर्दैवाने व खेदाने म्हणावे लागते आहे.

भारत देशातील नागरिकांना,राजकारण्यांच्या भुलथापांचे विस्मरण कधीही होता कामा नये किंवा भुलथापा देणाऱ्या राजकारण्यांना नागरिकांनी कधीच जवळ करु नये,नाहीतर भुलथापा देणारे असे नालायक राजकारणी तुमचे,तुमच्या पिढ्यानपिढ्या दरपिढ्यांचे वाटोळे केल्याशिवाय राहणार नाही किंवा स्वस्थ बसणार नाही!एवढे ठरलेले आहे…