कोट्यवधी रुपयांचा जीएसटी महसूल बुडविला : तेंदूपत्ता कंत्राटदारांविरोधात शासनाला बजावले नोटीस.. ग्रामसभांची कार्यपध्दती सापडणार वादाच्या भोवऱ्यात..

469

 

ऋषी सहारे
संपादक

गडचिरोली ( १४ मे ) : जिल्ह्यात दरवर्षी होणाऱ्या तेंदूपत्ता हंगामात कंत्राटदारांनी ग्रामसभांशी जेवढ्या रक्कमेचे करारनामे केले तेवढ्या रक्कमेच्या व्यवसायापोटी जीएसटी ची १८ टक्के रक्कम शासनाला भरणा करणे गरजेचे आहे. परंतु ग्रामसभा आणि तेंदूपत्ता कंत्राटदार याला हरताळ फासून केंद्र आणि राज्य शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे तेंदू कंत्राटदारांकडून वर्ष २०१८ ते २०२० या तीन वर्षातील गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभांनी केलेल्या प्रत्यक्ष तेंदू खरेदी-विक्रीच्या आधारावर जीएसटीची १८ टक्के रक्कम वसूल करावी अन्यथा ऊच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून दाद मागू, अशी नोटीस गडचिरोली येथील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीधर मेश्राम आणि एडवोकेट प्रियंका बांबोळे यांनी उच्च न्यायालयाचे ॲडव्होकेट कबीर कालिदास यांचेमार्फत राज्याचे मुख्य सचिव महसूल आणि वन विभागाचे प्रधान सचिव राज्याचे जीएसटी आयुक्त केंद्रीय जीएसटी विभागाचे अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल वित्त व महसूल नवी दिल्ली जिल्हाधिकारी गडचिरोली सीसीएफ गडचिरोली जिपचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि गडचिरोली वडसा आलापल्ली भामरागड सिरोंचा येथील उप वनसंरक्षक यांना पाठवले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते श्रीधर मेश्राम आणि ॲडवोकेट प्रियंका बांबोळे यांच्या सदर नोटीस मुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामसभा मार्फत होणाऱ्या तेंदूपत्ता संकलन, व्यवस्थापन व विक्री प्रक्रियेतील आर्थिक घोळाचा मुद्दा ऐरणीवर येणार असल्याचे दिसून येते.
सदर नोटीस मध्ये म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे जवळजवळ २५० ते ३०० कोटी रुपयांची तेंदूपत्ता सीजनमध्ये प्रत्यक्ष उलाढाल होते. सदर तेंदूपत्त्याचा उपयोग बिडी वळण्यासाठी होतो. गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहुल असल्यामुळे येथे पेसा, वनाधिकार कायदा लागू आहे. येथील ग्रामसभा या स्वायत्त असून त्यांचे मार्फत गौणवनोपजाचे व्यवस्थापन केले जाते.
जुलै २०१७ पासून केंद्र सरकारने जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू केली. त्यानुसार तेंदूपत्ता विक्रय प्रक्रियेत केंद्र व राज्य सरकार यांचा प्रत्येकी ९ टक्के याप्रमाणे १८% वस्तू व सेवा कर लागू आहे. त्यानुसार तेंदूपत्ता कंत्राटदारांनी लिलावाची बोली लावतानाच १८% जीएसटी सह बोली लावणे अभिप्रेत आहे. ग्रामसभांनीही जीएसटी ची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्ह्यात कुठेही जीएसटीचा भरणा केला जात नाही. कंत्राटदार हे वन विभागाशी संगनमत करून सदरची जीएसटी रक्कम न भरता अवैध रीतीने वाहतूक परवाना प्राप्त करतात व ग्रामसभांच्या फळीवरुन तेंदूपत्ता आपापल्या गोदामांमध्ये जमा करतात. नंतर ते बीडी विक्रेत्या कंपन्यांना कमी दर दाखवून तेंदूपत्त्याची विक्री करतात व शासनाचा जीएसटी महसूल गडप करतात.
कंत्राटदारांनी करारनामे केल्यानंतर ग्रामसभेला देय राशी ही ग्रामसभा कोषात धनादेश किंवा किंवा धनाकर्षाद्वारे अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारे जमा करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु कंत्राटदार असे न करता नगदी रक्कम ग्रामसभांना देतात व त्यातून भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. तेंदूपत्त्याच्या निमित्ताने कंत्राटदारही त्यांचेकडे बेहिशोबी असलेली नगदी रोख ग्रामसभांना देऊन आपले उखळ पांढरे करून घेतात.
ग्रामसभांचे पदाधिकारी कमीशनसाठी आतबट्ट्याच्या व्यवहाराला मान्यता देत या संदर्भातील योग्य हिशोब, खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदवह्या, रोकड वही यापैकी काहीही नोंदी ठेवताना दिसत नाहीत. ग्रामसभांचे व्यवहार हे पारदर्शी नसल्यामुळे कंत्राटदारांचे फावते व सरकारचे मोठे नुकसान होत आहे. या सर्व बाबींना राज्य सरकार ते स्थानिक प्रशासन हे मुख्यत्वे जबाबदार असल्याचेही या नोटिसात म्हटले आहे.
सदर सूचना पत्रात २०१८,२०१९ व २०२० या तीनही वर्षात तेंदूपत्ता खरेदी करणाऱ्या कंत्राटदारांचे नावे दिली असून त्यांच्याकडून मागील तीन वर्षांच्या जीएसटीची रक्कम, जी ४० कोटींपेक्षा अधिक आहे, ती वसूल करावी. अन्यथा जनहित याचिका दाखल करून सदर रक्कम वसूल करुन सदर कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात येईल ही या नोटिसा व्दारे संबंधितांना कळविण्यात आले आहे. सदर नोटीस हे संबंधित विभागांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे.