नागरिक समस्यांच्या चक्रव्यूहात होरपळू लागली?

211

 

प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक

कुठल्याही प्रकारची संकटे असोत,ती सर्व प्रकारची संकटे येतात आणि जातात.मात्र संकटात भितीची दाहकता नको तर संकटात आधार आणि सुरक्षेचा धिर हवा असतो.विपरीत परिस्थितीत व कठीण काळात,नागरिकांना सर्व प्रकारच्या समस्या अंतर्गत आधार आणि सुरक्षेचा धिर देण्याची नैतिक जबाबदारी ही केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांची असते हे त्यांनी विसरून चालणार नाही.नागरिकांच्या हाताला काम नसेल तर त्यांनी रुपये आणायचे कुठून?आणि मुलभूत समस्यांचे निवारण करायचे कसे? हा गंभीर प्रश्न गोरगरीब,श्रमजीवी कामगार,व इतरांना भेडसावतो आहे.अर्थात आर्थिक समस्यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या जनसामान्य नागरिकांनी पोट भरायचे कसे?हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे.

कोरोणा संसर्गजन्य आजाराला विशेष महत्त्व देण्याचे काम शासन व प्रशासन स्तरावरुन युद्ध स्तरावर सुरू आहे,निश्चित महत्त्व द्यावे.परंतू या आजाराला महत्व देताना देशातील खरबो नागरिक समस्याग्रस्त होणार नाही,भयभीत होणार नाही,उपवासी मरणार नाही,रोजगारापासून वंचित होणार नाही,चिंताग्रस्त बनणार नाही,मानसिक पंगू होणार नाही,वैचारिक कमजोर होणार नाही,मनसामानसा मधील स्नेह व मैत्री भावाचे संबंध दुरावले जाणार नाही,माननिय दृष्टीकोन खचला जाणार नाही,द्वेश भावात वाढ होणार नाही,भयभीत विचारातंर्गत विषमतेची दरी मानसामानसात निर्माण होणार नाही,आर्थिक बाबीने हतबल होणार नाही,निराश्रित होणार नाही,बेदखल केले जाणार नाही,या संबंधाने नागरिकांच्या महत्त्वपूर्ण व अनन्यसाधारण बाबींकडे लक्ष देण्याची तेवढीच तयारी शासन-प्रशासनाची असणे गरजेचे आहे,ही बाब केंद्र व राज्य सरकारे यांनी लक्षात घेऊन तत्परतेने कार्य केले पाहिजे.

आरोग्य संकट काळात राष्ट्रीय आपदा मुद्द्यावर,देशातील जनता सर्व प्रकारच्या समस्या अंतर्गत चहुबाजूंनी होरपळत असेल तर शासनाने जनतेप्रती अती गंभीर होत,धैर्य शैलिने व उतंम कर्तव्यातंर्गत नागरिकांना समस्यांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याकरिता सर्व शक्ती पणाला लावली पाहिजे,जनतेला सांभाळले पाहिजे,आणि देशाचे,”भारतीय संविधान,वरील मुद्द्याप्रमाणेच शासन-प्रशासनाला दिशानिर्देश देते आहे.

नागरिकांनी मनात विचार केला नसावा की यावर्षी सुध्दा त्यांना कोरोणाची झळ बसणार आहे! केंद्र व राज्य सरकारे यांना कोरोणाची दुसरी लाट,तिसरी लाट येणार आहे असे माहिती होते तर ते जनतेच्या सर्व प्रकारच्या सुरक्षे संबंधात असंवेदनशील पणे गाफील राहिलेच कसे?हा प्रश्न अनेक प्रकारच्या मुद्द्यांना खतपाणी देतो आहे.

देशातील शासन-प्रशासनकर्ते जर एखाद्या महामारी संसर्गजन्य आजारा अंतर्गत असंवेदनशील पणे गाफील राहातं असतील तर यात जनतेला दोष देण्यात अर्थ नाही.. जनतेला स्वतःच्या पोटापाण्यासाठी,स्वतः बरोबर आपल्या पाल्यांना जगविण्यासाठी एकतर काम पाहीजे,आणि संचारबंदी काळात नागरिकांना काम नाहीतर केंद्र व राज्य शासनाने देशातील प्रत्येक कुटुंबियांना दरमहा कमीत कमी ५ हजार रुपये दिले पाहिजे.तद्वतच गोरगरीबांचे संसार उद्धवस्त होणार नाही,याची दक्षता शासन-प्रशासनाने घेणे अनिवार्य व अपेक्षित आहे,आणि असाच जनतेचा सूर सुध्दा आहे.

जनतेकडे होते म्हणून मागच्या वर्षी कोरोणा संसर्गजन्य संकट काळात अडलेल्या नागरिकांना,अळचणीत सापडलेल्या गोरगरीबांना न मागता भरभरून दिले,आता दानदात्यांकडे नाहीच तर ते काय अन्नधान्य व इतर जिवनाश्यक वस्तूंच्या स्वरूपात गोरगरीब नागरिकांना मदत करणार?आणि ज्यांच्या कडे असेल ते देतीलच!यात शंका नाही.

देशातील नागरिक मात्र आता अनेक समस्यांतंर्गत शासनाच्या संचारबंदी नियमावली नुसार चक्रव्यूहात होरपळू लागले आहेत.कोरोणा बाधीतांना मदत करणे सोडले तर गोरगरिबांचे वाली सध्या तरी दिसेनासे झालेत?यामुळे देशात योग्य कर्तव्याचा वनवाच दिसतो आहे..