दिपाली चव्हाण प्रकरणात विशाखा मार्गदर्शिकेचे सर्रास उल्लंघन – झूम बैठकीत उहापोह

373

रोहन आदेवार
सहाय्यक जिल्हा प्रतिनिधी यवतमाळ

वणी: ” दिपाली चव्हाण हक्क लढ़ा” च्या माध्यमाने विविध महिला संघटनाच्या सहभागाने दिनांक 9 एप्रिल 2021 ला झूम बैठकीचे आयोजन अर्चना कोट्टेवार यांनी केले. या बैठकीमध्ये दिपाली चव्हाण हिच्या आत्महत्येपूर्वी व नंतरच्या घटनांच्या नोंदीची विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

या प्रसंगी संघर्ष वाहिनीचे संघटक दीनानाथ वाघमारे म्हणाले की सरकारी/खासगी कार्यालयात काम करतांना महिला कर्मचाऱ्यांना सतत लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते. यावर प्रतिबन्ध आणण्यासाठी व महिलान्ना सामाजिक सुरक्षा देन्यबाबत भारत सरकारने “कामकाजी महिलासोबत होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा 2013” हा अंमलात आला. या कायद्यतिल तरतुदीनुसार 10 पेक्षा जास्त व्यक्ति काम करीत असलेल्या सरकारी कार्यालयात महिलांना तक्रार करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितिचे गठन करने, तक्रारीची दखल घेणे, चौकशी करने, अहवाल सोबत शिफराशि करणे गरजेचे असते. मात्र हया समिति वन कार्यालयात अस्तित्वात नसल्यामुळे दिपालीच्या तक्रारीवर कार्यवाही झाली नाही. रात्री बे रात्री कुठेही बोलावने, अपशब्द बोलणे, पगार रोखून आर्थिक अडचणीत आणणे अश्या सतत अत्याचाराच्या दबावाने दिपालीला आत्महत्या करावी लागली. हया कायद्या अंतर्गत विशाखाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे सर्रास उलंघन केलेले आहे. हा कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी 1990 साली राजस्थान सरकारच्या महिला विभागात काम करतांना बाल विवाह रोखतांना जमीनदारांनी श्रीमती भंवरी देवी अनेकदा समूहिक बलात्कार करण्यात आला. विशाखा व् महिला ग्रुपने ही केस सर्वोच्च न्यायलयात लढली व त्या आदेश्यावर हया कायदा अस्तित्वात आला. परंतू या कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अनेक महिलांचा बळी घेतला जातो.

दीपाली ज्या अधिकारी वर्गा सोबत कार्य करीत होती यात मोठ्या वर्चस्व ची लढाई असते त्यामुळे शिवकुमार विनोद सारखा अधिकारी महिला अधिकाऱ्यांला खालच्या भाषेत बोलतो , त्याची माहिती वरिष्ठ अधिकारी रेड्डी ला देऊन ही तो अधिकारी पुरुष अधिकारी ची पाठराखण करतो , महिला अधिकारी बदली मागितली, किंवा त्रास होत असल्याची तक्रार केली तरी महिला कायद्यात तिच्या तक्रारींवर लवकर ऍक्शन घायला पाहिजे मात्र दीपाली च्या केस मध्ये असे होतांनी दिसत नाही हे दोन्ही अधिकारी तेवढेच या आत्महते ला प्रवृत करण्यास, तिचा मानसिक छळ करण्यात दोषी आहे, म्हणून अचलपूर कोर्ट ने आपले कार्य चागले बजावत जामीन नाकारले आहे, विशाखा समिती होती का, नव्हती तर मग का नव्हती, त्या कमेटीला जर दीपाली ने सांगितले आहे तर यात या समितीवर ही आरोपपत्र दाखल व्हावे असे मत कायदा विशेष संजय भाटे ठाणे यांनी केले.

महिला संघटना वर्धाच्या सामाजिक कार्यकर्त्या वासंती देशपांडे म्हणाल्या की महिलासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आली व त्यासाठी अनेक महिलांनी आपले बलिदान दिले, मात्र भारतात परम्परेने रुजलेल्या पुरुसत्ताक मानसीकतेने स्त्रीकड़े मादी म्हणूनच बघितले आहे. ती ही, या निसर्गाची अलौकिक निर्मिती असून ती ही मन, भाव, प्रेम, सुंदरतेची कृती आहे, हे समजुन घ्यायला समाज तयारच नाही. ती नुसतीच उपभोगाची वस्तु आहे, हे मानणे थांबले पाहिजे. तसेच जिल्हा स्तरावर विशाखा समिति व स्थानिक स्तरावर प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापित करण्यासाठी आग्रह धरने व त्यासाठी सर्वेक्षने करने गरजेचे आहे. “बेटी बचावो व बेटी पड़ावो” च्या सुनीता पर्हेकर म्हणाल्या “मुलींना आत्मरक्षणाची तालीम देणे आवश्यक आहे.

या कार्यक्रमाचे आयोजन अर्चना कोट्टेवार व प्राची गांगुलवार यांनी केले तर गजानन चंदावार यांनी आभार व्यक्त केले

बैठकीत मुकुंद अडेवार, राजेंद्र बढ़िये, सोमा बुग्गेवार, विभा गुंडलवार, सीमा पाखरे, नेत्रा इंगुलवार, पूर्वा आकुलवार, शुभांगी गंड्रतवार, अल्का दुधेवार, प्रिती तोटावार, विनोद आकुलवार, खिमेश बढिये, वर्षा पाटील, योगिता मांचमवार, अमृता कुल्दीवार, अरविंद गांगुलवार, प्रदीप बोनगिरवार,प्रमोद कालबांडे, विलास गांगुलवार, विकास चिडे, राकेश बरशेट्टीवार, वृंदा मुक्तेवार, अनुराधा एडलावार, गुंजन पुरम, मोनाली,वर्षा पाटील, सुरभी इंगुलवार,रमेश राव,राजेश जाजुलवार बोनगिरवार, गिरीश अलोने, बाळासाहेब गोटरने, स्नेहलता कोपुलवार, प्रांजल दुधेवार, माया कारगिरवार, नंदा पुंजरवार इत्यादि कार्यकर्त्यांनी आपली मते व्यक्त केली.