पदोन्नती मधिल आरक्षण व सर्वोच्च न्यायालयात दि. २२ जुलै २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीची सत्यता:-नरेन्द्र जारोंडे याचिकाकर्ते यांच्या शब्दात…

0
465

प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक

दि. २२ जुलै २०२० रोजी *जर्नैल सींग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता* या पदोन्नती मधिल आरक्षणाच्या याचिकेसह इतर जोड याचिकांवर सुनावणी झाली. याबाबत वर्तमानपत्रे व इतर माध्यमांद्वारे बातमी आल्यावर काहींनी त्याधारे स्वतः मजकूर तयार करून जणूकाही त्यांच्याच माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई लढल्या जात आहे असा आभास निर्माण केला. हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने व मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन ही सर्वोच्च न्यायालयात आॅक्टोबर २०१७ पासून झालेल्या सर्व सुनावण्यांमध्ये स्वतःचा वकिल, प्रसंगी जेष्ठ वकिल उभा करणारी एकमेव कामगार संघटना असल्याने तसेच संघटनेने कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट व इंटरलोक्युटरी अप्लिकेशन सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली असल्यामुळे खऱ्या व विश्वसनीय माहितीची विचारणा राज्यभर करण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने पुढिलप्रमाणे माहिती देण्यात येत आह.

दि. १० फेब्रुवारी २०२० रोजी बिहार राज्याची इंटरलोक्युटरी याचिका सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांचेसह तिन न्यायाधीशांच्या पिठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. सदर सुनावणी मध्ये भारत सरकार तर्फे अॅटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल व मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे जेष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग मॅडम ह्या मेन्शनींग करीता कोर्ट नं. १ येथे हजर होत्या. नेहमीप्रमाणे आरक्षण विरोधी बाजू मांडणारे जेष्ठ वकिल राजीव धवन यांनी पुर्ण बाजु ऐकून न घेता आदेश न देण्याचा युक्तिवाद केला. त्यांना मध्येच थांबवून इंदिरा जयसिंग मॅडम यांनी मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या इंटरलोक्युटरी अर्जाच्या माध्यमातून मेन्शनींग केले की महाराष्ट्रामध्ये ४० हजार मागासवर्गीय कर्मचारी हे डिसेंबर २०१७ पासून पदोन्नती पासून वंचित ठरले असुन अनेक कर्मचारी बिना पदोन्नतीनेच सेवानिवृत्त झाले आहेत. तेव्हा १७ मे २०१८, ५ जून २०१८ व २६ सप्टेंबर २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यास आदेश द्यावे. तेव्हा सरन्यायाधीश यांनी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश देऊन ४ महिन्यानंतर पुढिल सुनावणी होईल असे सांगितले. इंदिरा जयसिंग मॅडम यांचेनंतर अॅटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीही युक्तिवाद केला व केंद्र शासनामधील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या एक लाख तीस हजार कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगून त्याबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र जानेवारी २०२० मध्ये सादर केले असल्याचे सांगितले. यावेळी महाराष्ट्र सरकार तर्फे कोणताही वकील सर्वोच्च न्यायालयात हजर नव्हता. केवळ मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे इंदिरा जयसिंग मॅडम यांनी युक्तिवाद केल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्राचेही प्रतिनिधीत्व केले.
त्यानंतर पुढील सुनावणीची संगणकीय तारीख २६ मार्च २०२० ही दर्शविण्यात आली होती. परंतु तोपर्यंत लाॅकडाऊन सुरू झाल्याने सुनावणी झाली नाही. पुढे ६ जुलै ही संगणकीय तारीख आली, परंतु त्या तारखेलाही सुनावणी झाली नाही. या कालावधीत व्हीडिओ काॅन्फेंसींग द्वारे मात्र इतर काही सुनावण्या झाल्या. शेवटी २२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी मध्ये मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे अॅड. डॉ. के. एस. चौहान हे हजर होते. इंदिरा जयसिंग मॅडम ह्या मुंबईला असल्याने त्या उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. ही सुनावणी व्हिडिओ काॅन्फेंसींग द्वारे सरन्यायाधीश व न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांचेसमोर झाली. यावेळी केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना अॅटार्नी जनरल यांनी १.३० लाख एससी-एसटी ची पदोन्नतीची पदे भरण्यास अॅडहाॅक परवानगी देण्याची मागणी केली व त्यामुळे प्रशासनावर अतिरिक्त भार आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तेव्हा विरुद्ध बाजूचे जेष्ठ वकिल राजीव धवन व गोपाल शंकरनारायणन यांनी त्यास विरोध करून आमची पुर्ण बाजु ऐकल्या शिवाय अंतरिम आदेश न देण्याचा युक्तिवाद केला. शेवटी बिहार सरकारच्या स्पष्टीकरण अर्जासह मुख्य याचिकेसोबत महाराष्ट्रासह सर्व जोड याचिका अंतिम निकालात काढण्यासाठी (final disposal) चार आठवड्यानंतर सुनावणी करण्याचा आदेश दोन्ही न्यायाधीशांनी पारित केले.
आता या सुनावणीची संगणकीय तारीख ही २१ आॅगस्ट दाखविण्यात आली आहे. या तारखेला जर सुनावणी झाली नाही तर पुढे लवकरच होईल व खरी तारीख डेली काॅज लिस्ट मध्ये आल्यावर निश्चित होईलच.

पदोन्नती मधिल आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारची भूमिका

दि. १४ मार्च २०२० रोजी आमदार श्री हरिभाऊ राठोड यांनी विधान परिषदेत पदोन्नती मधिल आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री नाम. उध्दवजी ठाकरे साहेब हे त्यावर उत्तर देताना म्हणाले, *शासन यासाठी अनुकूल आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्याचे महाधिवक्ता यांच्या सल्ल्यानुसार महाराष्ट्राची याचिका निकालात निघेपर्यंत पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करता येणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ४ आॅगस्ट २०१७ च्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नसून राज्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातुन पदोन्नती मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने निष्णात वकीलांची फौज उभी केली आहे. मागील सरकारने पाच वर्षांत काय केले? , असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
मंत्र्यांची उत्तरे संबंधित खात्याचे अधिकारी तयार करीत असतात. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाने तयार केले
असावे. आता प्रश्न असा आहे की एवढ्या मोठ्या संवेदनशील, संविधानिक व हजारो मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या प्रश्नावर अर्धसत्य व दिशाभूल करणारे उत्तर खुद्द माननीय मुख्यमंत्री यांना कां तयार करून देण्यात आले?
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की मागील सरकारने पाच वर्षांत काय केले हे तपासून पहावे लागेल, खरेतर मागील सरकारने याबाबत काहीच केले नाही. किंबहुना मागासवर्गीयांना पदोन्नती नाकारण्याची पुर्ण तजवीज करून ठेवली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेला दि. २५ मे २००४ चा जीआर रद्द केला हे माननीय मुख्यमंत्री यांनी आपल्या निवेदनात सांगितले. पण तो कां केला? कोणत्या कारणासाठी केला व त्यांसाठी उच्च न्यायालयाने कोणते करेक्टीव स्टेप्स घ्यावयास सांगितले याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना संबंधित विभागाने दिली नाही. वस्तुतः जीआर रद्द केला असला तरी आरक्षण कायदा उच्च न्यायालयाने रद्द केला नाही. जीआर रद्द करताना उच्च न्यायालयाने एम. नागराज निर्णयानुसार पदोन्नती मधिल आरक्षणासाठी तिन निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे व ते महाराष्ट्र शासनाने पुर्ण न केल्यामुळे जीआर रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनास १२ आठवड्याचा आत उच्च न्यायालयाच्या मर्यादेनुसार करेक्टीव स्टेप्स घेणे म्हणजे कर्नाटक राज्याप्रमाणे एखादी समिती स्थापन करून मागासलेपणा, अपर्याप्त प्रतिनिधीत्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबत आकडेवारी तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्टे मिळवणे शक्य होते. मात्र तसे काहीही न करता महाराष्ट्र शासनाने २६ आॅक्टोबर २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली व दि. ३० आॅक्टोबर २०१७ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश न्याय. दिपक मिश्रा यांचेसह न्याय खानविलकर व न्याय. चंद्रचूड यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनातर्फे अॅटार्नी जनरल अॅड. के. के. वेणुगोपाल व अॅड. निशांत कटनेश्वरकर (एओआर) हे त्यादिवशी युक्तिवाद करण्यासाठी उपस्थित होते. अॅटार्नी जनरल यांनी युक्तिवाद करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याची मागणी केली नाही, जशी मध्यप्रदेश शासनाने केली. त्यांनंतर *सर्व राज्यांच्या पिटीशन पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पिठासमोर सुनावणीसाठी गेल्यानंतर अनेक राज्यांनी मोठ्या व जेष्ठ वकीलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. परंतु एक राज्य म्हणून महाराष्ट्रातर्फे भूमिका मांडण्यासाठी कोणताही वरीष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालयात आजपर्यंत उभा केला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ रोजी मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातुन पदोन्नती नाकारता येत नाही असा निर्णय दिला. लगेचच ५ जुन २०१८ रोजी महाराष्ट्राच्याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की मागासवर्गीयांना पदोन्नती देण्यासाठी राज्यांना प्रतिबंध नाही. या दोन्ही आदेशांना अनुसरून व केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाची परवानगी घेऊन कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील दोन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यावरही महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही अंमलबजावणी न करता २९ डीसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना आरक्षणानुसार व जेष्ठतेनुसारही पदोन्नती नाकारणेच योग्य असल्याचे पत्र दि. ११ डिसेंबर २०१८ रोजी जारी केले. यावरून मागील सरकारची मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना कोणत्याही परिस्थितीत पदोन्नती न देण्याची निती स्पष्ट झाली.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने जर्नैल सींग सह सर्व जोड याचिकांवर दि. २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी अंतिम निर्णय देऊन एम. नागराज च्या निर्णयातील मागासलेपणा सिद्ध करण्याची अट रद्द केली व अपर्याप्त संख्येच्या आधारवर पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करण्याचे आदेश पारित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशास बांधिल राहून पदोन्नती मध्ये आरक्षण व खुल्या प्रवर्गातून जेष्ठतेप्रमाणे पदोन्नती लागू करणे मागील सरकारला शक्य होते व या सरकारलाही शक्य आहे.
माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयात शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असुन निष्णात वकिलांची फौज उभी केली आहे. *मात्र ३० आॅक्टोबर २०१७ ते आजपर्यंत म्हणजेच २२ जुलै २०२० पर्यंत अटार्नी जनरल वगळता दुसरा कोणताही जेष्ठ व निष्णात वकिल महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी उभा करण्यात नाही आणि ही वस्तुस्थिती आहे.
महाविकास आघाडी सरकार कडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाने जाणिवपुर्वक केली नाही तर दुसरीकडे या आदेशाचा अर्थच समजला नाही म्हणून राज्य शासनाने १७ जुलै २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण अर्ज सादर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५.४.२०१९ च्या ” जैसे थे” आदेशाचाही अर्थ समजला नाही असेही या अर्जात महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव श्री. टी. वा. करपते यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. “स्टॅटस को” चा अर्थ स्पष्ट आहे, तो म्हणजे केंद्र शासनाच्या दि. १५ जुन २०१८ च्या पत्रास बांधिल राहून कार्यवाही करणे. म्हणजेच मागासवर्गीयांना आरक्षणासह खुल्या प्रवर्गातून जेष्ठतेप्रमाणेही पदोन्नती देणे. परंतु स्टॅटस को म्हणजे २९ डिसेंबर २०१७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या पत्राची अंमलबजावणी करणे असा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या केसेस निकालात काढण्यासाठी सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे बिहार राज्याने त्यांचे वकिल अॅड. पी. एस. पटवालिया यांचेमार्फत त्यावर आक्षेप घेतला. तेव्हा १० फेब्रुवारी २०२० ला त्यावर मेन्शनींग करण्याचे निश्चित झाले. महाराष्ट्र शासनाला एखाद्या निष्णात वकीलातर्फे बाजू मांडण्याचा यावेळी चांगली संधी होती.
एकीकडे प्रतिज्ञापत्राव्दारे सांगायचे की आम्ही ४० हजार मागासवर्गीयांना पदोन्नती पासून वंचित ठेवले. मात्र हा अन्याय दूर न करता सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवायचे. प्रत्यक्षात मात्र सर्वोच्च न्यायालयात वकिल सुद्धा उभा करायचा नाही, ही शासनाची आजपर्यंतची भूमिका राहीली आहे.
आता महाराष्ट्राची याचिका क्र. २८३०६/२०१७ अंतिम निकाली निघण्यासाठी जेष्ठ वकिल लावण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्यासाठी बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक प्रमाणे आरक्षित प्रवर्गातीलच अभ्यासु अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक केली पाहिजे. तेव्हाच महाराष्ट्राची याचिका अंतिम निकाली निघू शकते. अन्यथा स्वतः काही न करता सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवण्याचेच धोरण राबवून राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व विशेष मागास प्रवर्ग संवर्गातील कर्मचार्‍यांना पदोन्नती न देण्याचे धोरण विद्यमान सरकार सुद्धा राबवीत असल्याचे सिद्ध होईल.

नरेंद्र जारोंडे
( मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते )