पाणी व स्वच्छता विभागातील शेकडो कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड! ऐन कोरोना काळात काढले सेवा समाप्तीचे आदेश

 

ऋषी सहारे
कार्यकारी संपादक

दि. 29 जुलै:-
पंधरा ते वीस वर्षांपासून उत्कृष्ट सेवा देत पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचारी राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी झटले. स्वच्छतेसंदर्भात आपले मोलाचे योगदान देणाऱ्या राज्यातील सुमारे १३०० कर्मचाऱ्यांवर शासनाने बेरोजगारीची कुऱ्हाड चालविली आहे. ३१ जुलैपासून सेवा समाप्त करत असल्याचे पत्र काढून सरकारने या कर्मचाऱ्यांवर फासावर लटकण्याची वेळ आणली आहे.
कोरोनाच्या जागतिक संकटकाळात सेवा बजावत असताना अचानक घरी जाण्याचा आदेश काढून शासनाने उघड्यावरील हागणदारी बंद करणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाच उघड्यावर आणल्याने त्यांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम व जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा परिषद व तालुक्याच्या पंचायत समितीच्या ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. याच शिलेदारांनी आयुष्याची उमेदीची वये घालवली, जीवाचे रान केले व गावापासून ते राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र सेवा दिली. आताही कोरोना काळात स्वच्छतेबाबत गावस्तरावर अनेक स्वच्छताविषयक जनजागृतीचे काम त्यांच्या माध्यमातून होत आहे. जे कर्मचारी १५ ते १७ वर्षांपासून आपली सेवा देत आहेत, त्यांना सुविधा देणे तर सोडाच त्यांच्या मानधनात वाढ न करता उलट त्यांना घरचा रस्ता दाखवून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ सरकारने आणली आहे. यामुळे शेकडो संसार उघड्यावर येणार आहेत.

न्यायालयात दाद मागणार-
अचानक काढण्यात आलेल्या समाप्तीच्या आदेशामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली.
आता आपल्या रोजीरोटीचे काय,
चिल्ल्यापाल्यांचे काय होणार? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या समोर उभे राहिले आहेत. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. तसेच राज्यभरात धरणे आंदोलनांच्या माध्यमातून आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा उभारला जाणार असल्याचे कर्मचारी म्हणाले.