खरे बांधकाम कामगार नोंदणी, लाभ व नूतनीकरणापासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी निर्णायक पावले उचलणार कामगार आयुक्त श्रीरंगम् यांचे कामगार संघटना प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळास आश्वासन

0
52

दिनेश बनकर कार्यकारी संपादक मुंबईः

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ खऱ्या बांधकाम कामगारांसाठी स्थापन करण्यात आले असून त्यामध्ये खरे बांधकाम कामगार नोंदणी,लाभ व नूतनीकरना पासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी कायदेशीर निर्णायक पावले उचलले जात आहेत,असे आश्वासन कामगार आयुक्त श्री. चु. श्रीरंगम् यांनी दिले.बांधकाम कामगार हक्क संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन (आयटक) च्या संयुक्त शिष्टमंडळाने दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मंडळाच्या बांद्रा येथील मंडळाच्या कार्यालयात कामगार आयुक्त श्रीरंगम यांची भेट घेऊन प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले. महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन आयटक चे राज्याध्यक्ष व संघर्ष समितीचे निमंत्रक काॅ. संजय मंडवधरे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने भेट घेऊन निवेदन सादर केले.यावेळी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना आयटक नाशिक जिल्हा अध्यक्षा सुनिता कुलकर्णी,सातारा जिल्हाध्यक्ष निलेश माने,हिंगोली जिल्हा सचिव राहुल पाईकराव यांच्यासह कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कामगार आयुक्त यांच्याशी निवेदनातील सर्व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मागणीनिहाय कामगार आयुक्त यांनी चर्चा करून प्रत्येक प्रश्नाची दखल घेऊन त्यांच्या कार्यकक्षेतील मागण्या मान्य करण्याचे व त्या दृष्टीने पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. निवेदनावर असंघटित बांधकाम कामगार संघटनेचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष डाॅ. महेश कोपुलवार, चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष विनोद झोडगे, अमरावती जिल्हा अध्यक्ष जे. एम. कोठारी, हिंगोली जिल्हा अध्यक्ष सिद्धोधन खंदारे यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात नमूद केले आहे की, बांधकाम कामगार अधिनियम १९९६ नुसार खरे बांधकाम कामगार नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ यापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घेणे अनिवार्य आहे.महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे फक्त खऱ्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी करून कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी कायद्या अंतर्गत अस्तित्वात आलेले आहे. मात्र या मंडळात आज खरे बांधकाम कामगार मोठ्या संख्येने नोंदणी, नूतनीकरण लाभा पासून वंचित राहत आहेत. कायद्यानुसार शासनाच्या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. ऑनलाइन नोंदणी, नूतनीकरण व लाभाचे अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक उनिवा, दोष व अडचणी त्वरित दूर करून त्याबाबतची दिरंगाई,वशिलेबाजी,पक्षपात,
भ्रष्टाचार दूर करून खरे बांधकाम कामगार वंचित राहणार नाहीत व त्यांना त्यासाठी त्रास होणार नाही याची हमी निर्माण करावी.
नूतनीकरणाची प्रक्रिया लॉक डाऊन व विविध निवडणुकांमुळे गेल्या दोन वर्षापासून रखडली असल्यामुळे विशेष बाब म्हणून दोन वर्षाचे नूतनीकरण एकत्र एकाच वेळी करून देण्यात यावे.सर्व आस्थापना नोंदणी व मालक नोंदणी अनिवार्य असल्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याची खात्री निर्माण करावी व त्यांच्याकडून खऱ्या कामगारांच्या याद्या घेणे अनिवार्य करावे.
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत मध्ये खऱ्या बांधकाम कामगारांचे कामाचे रेकॉर्ड दरवर्षी नोंदवणे व जतन करने अनिवार्य करावे आणि त्यानुसारच बांधकाम कामगारांना ९० दिवसापेक्षा अधिक दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
ज्याप्रमाणे सर्व आस्थापनांना उपकर भरण्याची शक्ती आहे, त्याचप्रमाणे त्या कामावरील कामगारांची यादी सादर करणे अनिवार्य व सक्तीचे करावे.
खऱ्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण करण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी नोंदणी नूतनीकरण शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे.
नोंदणी,नूतनीकरण व लाभ देण्यासाठी थेट मंडळ स्तरावरून निष्पक्ष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून भ्रष्टाचार,दलाली व वशिलेबाजीला आळा घालण्यात यावा.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना समान वाटप होईल, योजनांचा लाभ मिळेल याची दक्षता घ्यावी. प्रादेशिक असमतोल राहणार नाही याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
वरील मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी त्वरित योग्य ती दखल घेऊन कारवाई करावी. अन्यथा बांधकाम कामगार हक्क संघर्ष समिती व महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार फेडरेशन (आयटक) च्या वतीने आपल्या कार्यालयासमोर व राज्यातील सर्व कामगार कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात येईल असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. यावेळी बोलताना कामगार आयुक्त श्रीरंगम् म्हणाले की,खऱ्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व आस्थापनांना मंडळांमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे व त्यांच्याकडून खऱ्या कामगारांची यादी मागविण्यात येत आहे. तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत स्तरावर देखील बांधकाम कामगारांचे काम केल्याचे रेकॉर्ड ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जावक क्रमांकासह कामगारांना प्रमाणपत्र दिल्याचे नमूद करणे आवश्यक आहे, तसेच ग्रामपंचायत मध्ये तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रेकॉर्ड ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बांधकाम कामगारांना घरे देण्यासाठी अटल बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्यात येत आहेत. यातील अडचणी दूर करण्यासाठी शासन स्तरावर पावले उचलण्यात येत आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेतील सर्व तांत्रिक बाबीची दुरुस्ती करण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. बांधकाम कामगारांची नोंदणी कामाच्या साइटवर करण्यासाठी देखील पावले उचलण्यात येत आहेत. यासाठी संघटनेच्या सहकार्याने बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण करण्यात येईल तसेच ज्यानी लाभाचे अर्ज सादर केले आहेत त्यांचे अर्जावर तातडीने कारवाई करण्याबाबत सर्व जिल्हा कार्यालयांना आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्याबाबतचे लाभाचे वितरण मंडळाच्या मुख्यालयातून करण्यात येणार आहे. कोरोना महामारीच्या काळातील प्रलंबित पाच हजार रुपयांची रक्कम ज्यांना मिळाली नाही त्यांना देण्याची व त्यातील तांत्रिक बाबीची दुरुस्ती करण्याचे काम सुरू आहे. अवजारे खरेदीसाठी प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत पावले उचलण्यात येत आहेत. याबाबतच्या सर्व तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी संघटनेने शासनाला सहकार्य करावे असे आवाहनही यावेळी कामगार आयुक्त यांनी केले. निवेदनाच्या माननीय उद्धवजी ठाकरे,मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
माननीय दिलीप वळसे-पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई तथा कामगार मंत्री, महाराष्ट्र शासन,माननीय ओमप्रकाश तथा बच्चुभाऊ कडू, कामगार राज्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन मा. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन यांना सादर करण्यात आलेले आहेत.