ग्रामपंचायतींच्या शिक्यातील लोण्याच्या गोळ्यावर नजर तर नाही ना!… — जनसामान्यांचा मनातील अनुत्तरीत सवाल… — ग्रामपंचायतींवर प्रशासक होण्यासाठी एवढी चढाओढ का?

270

 

(ग्रामपंचायत वृत्तविशेष)

प्रितम देवाजी जनबंधु
कार्यकारी संपादक

कोविड – 19 अर्थात कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पुढील सहा महिन्यात होऊ घातलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने राज्यातील 14 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींवर निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक बसविण्याचा आदेश सरकारच्यावतीने राज्यपालांनी काढला आहे.
मात्र,प्रशासक बसविण्याची घोषणा होण्यापूर्वीपासूनच महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींचा प्रशासक होण्यासाठी कधी नव्हे ती एवढी मोठी चढाओढ सुरू झालेली दिसून येत आहे .
राज्यपालांच्या आदेशानंतरही ग्रामविकास मंत्रालयाने स्वतः एक स्वतंत्र आदेश काढून पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याचे निर्देश काय दिले?पंचायत समितीच्या सदस्यांना प्रशासक बनविण्यासाठीची मागणी,तद्वतच आमदारांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची नेमणूक करावी अशी मागणी,याउपरही कळस म्हणजे पत्रकारांच्या काही तथाकथित संघटनांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी,”पत्रकार, प्रशासकपदी राहणे कसे योग्य आणि आवश्यक आहे,हे दाखवत ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुक प्रकरणात चढाओढ निर्माण करण्याची सुरु असलेली कार्यपद्धत बुचकळ्यात टाकणारी दिसते आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तर ११ हजार रुपये द्या आणि प्रशासक व्हा.. असा संदेश सोशल मीडियावर फिरण्याची मोठी चर्चा राज्यभर गटारी पर्यंत मिटक्या मारत झाली.
ग्रामपंचायती आणि सहकारी संस्था हा महाराष्ट्रा सारख्या पुरोगामी राज्याच्या राजकारणाचा पाया मानला जातो.पंचायत राज या त्रिस्तरीय रचनेत ग्रामपंचायतींना फार मोठे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.ग्रामीण विकासाच्या निधीच्या दृष्टीने सुद्धा आता राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांच्या निधीचा फार मोठा वाटा सरळ ग्रामपंचायतींना जात आहे. ग्रामसभांना मिळालेले अधिकार लक्षात घेता विकासाच्या या पाऊलवाटांवर प्रशासक पदाचे अधिकार प्राप्त करण्याचा प्रयत्न प्रकर्षाने अधोरेखित होतो.
चौदाव्या वित्त आयोगाचा 100% विकास निधी सरळ ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला. तो निधी खर्च झाला आहे. आणि पंधराव्या वित्त आयोगाचा 80% निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार असून त्यातील 40 टक्के म्हणजे अर्धा निधी हा पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंध म्हणजेच निर्बंध नसलेला निधी ग्रामपंचायतींच्या मताने खर्च करावयाचा आहे. त्याचा पहिला टप्पा प्राप्त झाला असून हा ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. कोरोनामुळे ग्रामसभा घेतल्या जात नाहीत म्हणून त्याचे नियोजन होणे बाकी आहे.
एकूणच ग्रामीण विकासाच्या योजनांमध्ये ग्रामपंचायतींकडे मोठा आर्थिक वाटा आलेला आहे. आणि या वाट्यातला आपला हिस्सा निर्धारित करण्यासाठी या सर्वांना प्रशासक व्हायचे आहे,हे उघड आहे.
या ग्रामीण विकासाच्या शिक्यात असलेल्या लोण्याच्या गोळ्यावर डल्ला मारण्यासाठी राजकीय पक्षांचे बोके,लोकप्रतिनिधी आणि आता त्यात उतरलेले काही पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्थांची मांजरं हे सगळे टपून बसले आहेत काय?असा मुद्दा आम जनतेद्वारा उपस्थित केला जात आहे.”सगळे उत्सुक आपणच कसे लोककल्याणकारी आहोत?”हे,दर्शविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
अन्यथा प्रशासक ठरविणे हे प्रशासकीय अंमलबजावणी यंत्रणेचे काम आहे. कलम 151(अ) नुसार तो विस्तार अधिकारी या दर्जाचा किंवा समकक्ष शासकीय कर्मचारी असणे अभिप्रेत आहे.अर्थात असे अधिकारी सुद्धा धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नसले तरी गडबड केली तर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो हा दबाव त्यांच्यावर आहे.
दुसरी गोष्ट अशी की मोजक्या काळाचे पाहुणे आहेत त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळात उगीचच दुखणे नको म्हणून कदाचित विकासाची गती मंद ठेवतील व कोणाच्या हातात फारसे लागू देणार नाहीत. त्यामुळे किमान ग्रामपंचायतींच्या शिक्यातलं लोणी शिक्यातल्या भांड्यात तरी राहील.
पण प्रशासक म्हणून राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाला अपेक्षित असलेले योग्य व्यक्ती किंवा पंचायत समिती सदस्य, पालकमंत्र्यांच्या, आमदारांच्या शिफारसीने आलेले लोक, पत्रकार किंवा स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी हे जर जबरदस्तीचे पाहुणे आले,तर ते जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत रोज ग्रामपंचायतींच्या शिक्यातल्या लोण्याच्या गोळ्याचा पाहुणचार करूवून घेतील असी शंका जनसामान्यांना आहे आणि म्हणूनच जनसामान्यांना वाटतंय,”जाताना,ग्रामपंचायत प्रशासक सगळं लोणी गिटकून ढेकर न देताच निघून जातील. किंबहुना अशीच आशावादी मनिशा असल्यामुळे या सगळ्यांना ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून बसावे वाटते. त्यासाठीच ईच्छूकांची जबरदस्त चढाओढ…..!