केंद्र सरकार जिवंत आहे काय?

379

 

संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक

केंद्र सरकार द्वारा २०२० ला कायदेशीर मान्यता प्राप्त झालेले नवीन ३ कृषी कायदे म्हणजे भारत देशातील शेतकऱ्यांची अधोगतीकडे सुरु झालेली वाटचाल होय.कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे व उन्नतीचे असल्याचे देशाच्या प्रधानमंत्र्यासह,सत्तापक्षाचे मंत्री व त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते,पदाधिकारी म्हणत असले तरी,कृषी कायद्यांचा सखोल अभ्यास केल्यास,तिन्ही कृषी कायदे देशातील शेतकऱ्यांना,दुसऱ्यावर अवलंबून ठेवणारे,अर्थात परावलंबत्व जिवन स्विकारणासाठी बाध्य करणारे आहेत,असे स्पष्ट होते.

नवीन कृषी कायद्यान्वये देशातील करोडो शेतकऱ्यांना परावलंबी बनवून,भाजपाचे केंद्र सरकार काय साध्य करु इच्छिते,ते कृषी कायद्यातंर्गत भांडवलदारांच्या हिताची परिभाषा,बरेच सांगून जाते.तद्वतच शेतीचे मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राट पध्दतीद्वारा भुमिहिन बनविने व श्रमहिन करणे,”हाच,या कायद्यातील उदेश,भविष्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी भयंकर मारक ठरु शकतो व भविष्य काळातच शेतकऱ्यांसाठी कायद्यातील परावलंबित्व हाच उद्देश सर्वात मोठा घातक ठरू शकतो,हे नाकारता येत नाही.

नवीन कृषी कायद्यान्वये केंद्र सरकारने आपले जबाबदेही कर्तव्य भांडवलदारावर फेकले आहे व या कृषी कायद्यान्वये भांडवलदारांना शेतमाल साठवण्याचे रान मोकळे केले आहे.तद्वतच सर्व प्रकारचा शेतमाल जनसामान्य जनतेला परवडणाऱ्या निर्धारित किंमतीत विकण्याचे बंधने नाकरले.हे केंद्र सरकारचे कृषी कायद्यातील कोडे बुचकळ्यात टाकणारे तर आहेच,परंतू देशातील सर्वसामान्य नागरिकांची,”सर्व प्रकारची परिस्थिती,”दैन्यावस्थाकडे,वळवणारी आहे,हे कुणीही समजून घेतांना दिसत नाही.

कंत्राट पध्दतीने भांडवलदारांना शेती करण्यासाठी देणे हे सहज व सोपे वाटत असले तरी,कंत्राट पध्दतीने शेती देणे हेच भांडवलदारांतंर्गत परावलंबत्व स्विकारणे होय हे आपण समजून घेतले पाहिजे.परावलंबत्व स्विकारलेल्या शेतकऱ्यांची वैचारिक क्षमता व श्रमयुक्त कणखर मानसिकता कालांतराने खालवण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होवू शकतो.परावल्ंबत्व जिवन जगण्याच्या कार्यपद्धतीद्वारा शेतकऱ्यांची वैचारिक क्षमता व कणखर मानसिकता कमजोर करणे आणी शेतकऱ्यांना,शेतकऱ्यांच्या मुलांना,सर्व व्यवस्था अंतर्गत स्पर्धेतून बाद करणे म्हणजेच त्यांच्या मुख्य अस्तित्वाची ओळख मिटविण्यासाठी नवीन कृषी कायदे अमलात आणणे होय.म्हणूनच केंद्र सरकारची नवीन कृषी कायदे अमलात आणण्यासाठी सारी धडपड दिसते आहे..

नवीन तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे म्हणून २०२० च्या सप्तेंबर महिन्यांपासून देशातील शेतकरी सातत्याने आंदोलन करीत असताना,”केंद्र सरकार,जरासीही हलत नाही.हलत नाही म्हणजे नेमके काय तर शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून मानवियमुल्यान्वये मानुष्कीचे दर्शन घडविताना दिसत नाही.तेव्हा हे लक्षात येते की हे केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांचे नाही किंवा देशातील जनतेचे नाही.

आंदोलनादरम्यान ६० च्या वर शेतकरी मृत्यू पावले असतांना,”केन्द्र सरकार,मानवीय दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक भुमिका वाटताना दिसत नाही,”तेव्हा,देशातील जनतेंनी हे समजून घेतले पाहिजे,”की,केंद्र सरकार जनहितार्थ कार्ये करीत नसून,मनमर्जी नुसार कार्ये करीत आहे.अयोग्य कार्यप्रणाली नुसार कामकाज पार पाडणारी असी सरकार हे मृत सरकार असते,अशा सरकार मध्ये मानुष्कीचा जिवंतपणाच राहातं नाही.

जनतेला याची जाणीव व्हायला पाहिजे,लोकसभा निवडणूक नंतर एखाद्या पक्षांची केंद्रात सत्ता स्थापन झालेली असेल व त्या पक्षाची केंद्रात सत्ता स्थापन झाल्यानंतर,सदर केंद्र सरकार,देशातील लोकसभा निवडणुक अंतर्गत बोललेल्या शब्दाप्रमाणे,…”जनतेच्या हितासाठी व सुरक्षेसाठी,… कार्ये करीत नसेल तर ते केंद्र सरकार जनतेचे आहे असे म्हणता येत नाही….अर्थात असे सरकार जिवंत राहातं नाही..,”जे केंद्र सरकार जिवंत नाही,ते केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी,शेतकऱ्यांना नको असलेले नवीन कृषी कायदे रद्द कसे करणार? हा प्रश्न देशातील नागरिकांनी गांभीर्याने घेतले पाहिजे..
*क्रमशः..*