शिक्षण विभागाच्या अधिसूचनेवर शिक्षक भारती आक्रमक.

152

बाळू राऊत प्रतिनिधी
मुंबई : १० जुलै रोजी शिक्षण विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेवर व विनानुदानीत शिक्षकांना प्रचलित पद्धतीनुसारच अनुदान द्यावे या मागणीसाठी शिक्षक भारती संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत राज्यभर आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आज शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जवळपास ५० ठिकाणी शिक्षणाधिकारी, तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे. अशी माहिती शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी दिली आहे
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून शिक्षण विभागाने मागच्या सरकारचाच अजेंडा पुढे चालविलेला आहे. रोज एक नवीन अधिसूचना काढून एमईपीएस अॅक्ट मध्ये सरकार बदल करत आहे. मागे एकदा सरकारने अभ्यासगट नेमुन शिक्षकांचे वेतन व भत्ते स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल‍ा होता. त्याला शिक्षक भारतीने कडाडून विरोध केला व आमदार कपिल पाटील यांनी सभाग्रहात अवाज उठवून अभ्यासगट रद्द केले होते. आता पुन्हा एकदा शिक्षण सचीवांनी कायद्यात बदल करण्याची अधिसूचना काढली आहे. विधानपरिषदेच्या सभापतींनी सभाग्रहातील सदस्यांच्या आग्रहामुळे शिक्षकांच्या पेन्शनच्या संदर्भात एक विशेष समितीची नेमणूक केली होती. त्या समितीचे अहवाल येण्या अगोदर शिक्षण सचिवांनी कायद्यातून पेन्शन हटवण्याची अधिसूचना काढली आहे. हा सभागृहाचा अवमान असल्यामुळे आमदार कपिल पाटील यांनी कलम 240 अन्वये हक्कभंगाचा प्रस्ताव सभापतींकडे सादर केला आहे. या अधिसूचनेत अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. शिवाय हा बदल 2005 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. यामुळे राज्यातील किमान एक लाख शिक्षकांचे पेन्शन धोक्यात आलेले आहे. कायद्यातील कलम 16 च्या उपकलम 2 च्या अ ते ड मधे कोणत्याही व्यक्तीच्या हिताविरोधात पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्यात बदल करता येणार नाही असी स्पष्ट तरतुद आहे. असे असतानाही शिक्षण सचीवांनी कायद्याच्या विरोधात जाऊन ही अधिसूचना काढली आहे . त्यामुळे शिक्षक भारतीच्या राज्यभरातील हजारो सदस्यांनी घरी बसून पोस्टर हातात घेऊन या अधिसूचनेचा विरोध केला आहे. हजारो शिक्षकांनी या अधिसूचनेला लिखित हरकती घेतल्या आहेत. त्या हरकती बायपोस्ट व मेल करुन शिक्षण सचिवांना पाठविल्या आहेत. शेकडो शिक्षकांनी ट्विटरद्वारे ही अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती केली आहे. हे आंदोलन माननीय आमदार कपिल पाटील व अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर लढले जात आहे. जर ही अधिसूचना मागे घेतली नाही तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन राज्यभर छेडण्यात येईल असा इशारा शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी दिला आहे.