जिल्ह्यातील मदर युनिट धारकांच्या अनुदानात वाढ करा. उपायुक्त जिल्हा पशुसंवर्धन गडचिरोली यांच्या मार्फत राज्याचे पशुसंवर्धन विकास मंत्री सुनील केदार यांना निवेदन सादर.

0
96

 

सदाशिव माकडे (प्रतिनिधी)
(गडचिरोली जिल्हा)

गडचिरोली जिल्हातील आदिवासी बेरोजगाराना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणुन शासनाने बाराही तालुक्यात कोबड्याचे मदर युनिट मंजुर केले परतु यात अनुदान उशिरा दिल्याने कोरोनाच्या पार्श्वभुमिवर खाद्य, पिलु व वाहतुक खर्च तिप्पाट वाढले असल्याने आतातरी कोरोनाच्या काळात पन्नास रुपयाच्या अनुदानात चालवणे अजिबात शक्य नसल्याने जिल्ह्यातील कोबड्याच्या मदर युनिट धारकांच्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी अशि मागणी गडचिरोली जिल्हा आदिवासी काँग्रेस सचिव यांनी उपायुक्त जिल्हा पशुसंवर्धन गडचिरोली यांच्या मार्फत राज्याचे पशुसंवर्धन विकास मंत्री सुनील केदार यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

गडचिरोली जिल्हा आदिवासी मागासवर्गीय जिल्हा असल्याने यात रोजगाराचे कुठलेही मोठे साधन नसल्याने येथिल स्थानिक आदिवासी बेरोजगारांना रोजगार निर्माण व्हावा म्हणुन मागिल सरकारने उत्पनाचे स्त्रोत वाढावे म्हणुन कोंबड्यांचे मदर युनिट बाराही तालुक्यात पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने उशिरा 2018 मध्ये मंजुरी देऊन 2020 मध्ये अमलबजावणी सुरु करुण आदिवासीना वाटप करण्यात आले असले तरी पण कोंबडीचे एका पिलुच्या मागे वाहतुकीचे खच औषधी ईतर साहीत्य धरुण पन्नास रुपये अनुदान देण्यात आले पण हे मदर युनिट धारकांनी लावलेल्या खचाच्या तिनंपट रक्कम कमि असल्याने प्रत्येक मदर युनिट धारक 1000 पिल्यामागे एक लाख रुपये नुकसानीत गेल्याने मदर युनिट बंद करण्याची पाळी आलेली आहे. त्यामुळे कोंबड्यांचे ऊद्दोग उभारण्यास आदीवासी बेरोजगार धास्तावले असून बाहेरुण कोंबड्यांचे पिलुचे प्रति पुलु 40 ते 60 रुपये खाद्य 1600 रुपये पन्नास किलोची बॅग औषधी महागडी ईतर साहीत्य यांचा रेट तिपट झाल्यामुळे आदिवासी बेरोजगारांना रोजगार उपलब्धतेसाठी जिल्ह्यातील कोबड्याच्या मदर युनिट धारकांना अनुदानात वाढ करण्यात यावा अशी मागणी गडचिरोली जिल्हा आदिवासी काँग्रेस सचिव दिलीप घोडाम यांनी उपायुक्त जिल्हा पशुसंवर्धन गडचिरोली यांच्या मार्फत राज्याचे पशुसंवर्धन विकास मंत्री सुनील केदार यांच्याकडे निवेदनातु मागणी केली आहे.