संपादकीय
प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
केन्द्रामध्ये भाजपा व मित्र पक्षाची सत्ता आहे,यांना केंद्र स्थानी सत्तेत येवून केवळ ६ वर्षे झालीत.या सहा वर्षाच्या कालावधीत यांनी देशाची सर्व मालमत्ता विकण्याचा सपाटा लावला असून,”खाजगीकरणाच्या,नावावर मोजक्या भांडवलदारांच्या अधिकार क्षेत्रात,”एकहाती,देशाची मालमत्ता देवून,”देशातील जनतेला,निर्धन,बणविण्याचा हानिकारक हेतू केंद्र सरकारचा स्पष्ट दिसतो आहे.देशातील जनतेला,”परावलंबित्व बनवने,”म्हणजेच,”देशातील जनतेला,दुसऱ्यांच्या भरोशावर अवलंबून राहण्याची कार्यपद्धत सुरू करणे होय.
अशी कार्यपद्धत हे देशातील नागरिकांच्या हितासाठी,सुरक्षेसाठी,उन्नतीसाठी मारक ठरणारी असून,केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या नागरिकांच्या मालमत्तेला भांडवलदारांना घशात टाकणे म्हणजे देशातील नागरिकांना,”त्यांच्या, मालमत्तेपासून,”त्यांना, वंचित करण्याचे सरळ सरळ कटकारस्थान दिसते आहे.
केंद्र सरकारच्या अशा कटकारस्थानापासून जनतेंनी व तरुणांनी वेळ न दवडता सावध होणे आवश्यक आहे व जागरूक होवून सरकारच्या मालमत्तेला म्हणजेच नागरिकांच्या मालमत्तेला,”नागरिकांनी वाचविण्यासाठी,जागरूक पणे,”केंद्र सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा,विरोध करणे आवश्यक असल्याचे,केंद्र सरकारच्या ध्येयधोरणातंर्गत दिसते आहे.
शिक्षण,रेल्वे व रेल्वस्थानके,बॅंक,दवाखाने,विमा कंपन्या,विमानतळे,आणि इतर सर्व सरकारी संस्था व कंपन्या,भांडवलदारांना विकल्यानंतर किंवा दिल्यानंतर,त्यांच्या अधिनस्त कार्यप्रणाली नुसार कामकाज चालेल,”असे,संकेत जाणवू लागले आहेत.
गंभीर बाब असी की,”अधिकारी,कर्मचारी व कोट्यावधी कामगार हे सुद्धा मजूरच असतात.अधिकारी,कर्मचारी,कामगार,यांच्या हिताच्या व सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सध्या स्थित १०० च्या वर देशात श्रम कायदे आहेत.या कायद्यान्वये आजच्या स्थितीत,”केंद्र व राज्य सरकारे,अधिकाऱ्यांना,कर्मचाऱ्यांना व मजूरांना सुरक्षा प्रदान करतात आणि त्यांच्या हिताचे धोरणे आखतात व धोरणानुसार अंमलबजावणी करतात.
परंतू भांडवलदारांच्या घशात,”खाजगी संस्था व कंपन्या,गेल्या नंतर,त्यांच्या कार्यप्रणाली नुसार ते कायदे प्रचलित करतील,”हे,नाकारता येत नाही.अर्थात मुक्त पणे मजूरांची पिळवणूक होवू नये,”यासाठी,केंद्र सरकार कठोर कायदा करेल असे चिन्हे दिसत नाही.म्हणजेच मजूरांचे शोषण होणारच नाही,हे सांगणे सुध्दा कठीण आहे.
याला कारण असे की, भांडवलदारांच्या घशात सरकारी संस्था व कंपन्या टाकण्यास सुरुवात केल्यानंतर,”भाजपाच्या केंद्र सरकारने,४४ श्रम कायदे रद्द करण्याचे सुतोवाच सोडले आहे व केवळ ४ कायदे तयार करण्याचे ठरविले आहे.यामुळे केंद्र सरकार हे कामगारांच्या,(जनतेच्या) हितासाठी व संरक्षणासाठी कायदे करेलच असे म्हणणे उचित नाही.
देशातील नागरिकांनी व नवतरुणांनी डोळसपणे,सतर्क होत,स्वत:च्या हितासाठी,”सरकारी संस्था व कंपन्या,”च्या,”खाजगीकरणाचा,तिव्र विरोध केला पाहिजे,तुर्त एवढेच..
