लोकवस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलणार, कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय !

0
106

 

पंडित मोहिते-पाटील
उपसंपादक
‘दखल न्युज भारत’

मुंबई, दि.२ : महाविकास आघाडी सरकारने बुधवारी (आज दि.२ डिसेंबरला) झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाड्यावस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कुंभारवाडा, चांभारपुरा, सुतारगल्ली, ब्राम्हणआळी, ही वस्त्यांची नावं महाराष्ट्रात फिरताना अनेक शहरं आणि गावांमध्ये सहज दिसून येतात. वर्षानुवर्षं ही नावं त्या त्या भागाची ओळख म्हणून राहिली आहेत. पण वस्त्यांच्या या नावांवरूनच या वाड्यावस्त्यांमध्ये कोण रहातं याची ओळख होते.

पण, आता राज्यातल्या या वाड्या वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे.

• राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

“राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्यात येतील. अशा वाड्यावस्त्यांना नवीन नावं देण्यात येणार आहेत”, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेटने घेतला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचा हेतू वाड्यावस्त्यातून अस्तित्वात असलेली जातीवाचक ओळख पुसण्याचा असल्याचं सांगितलं जात आहे.

राज्यातील वाड्यावस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाने तयार केला होता. या प्रस्तावाला बुधवारी (२ डिसेंबरला) कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे.

• काय म्हणाले सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

कॅबिनेटने दिलेल्या मंजूरीबाबत बोलताना राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंयज मुंडे म्हणाले, “समाजिक क्रांती आणि समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. महाराष्ट्रात वस्त्यांना जातीवाचक नावं देण्याची प्रथा हद्दपार करण्यात आली आहे. वस्त्यांना जातीऐवजी महापुरुषांची नावं देण्यात येतील.”

राज्यातील वस्त्यांना देण्यात येणारी जातीवाचक नावं पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाहीत हा विचार करून सामाजिक न्याय विभागाने हा प्रस्ताव तयार केला होता, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

“या निर्णयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शहरं आणि ग्रामीण भागात वस्त्यांची जातीवाचक नावं बदलून त्या वस्त्यांना महापुरूषांची नावं देण्यात येतील,” असं मुंडे पुढे म्हणाले.

सामाजिक न्याय विभागाने १८ सप्टेंबर २०१९ च्या निर्णयानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुछेद ३४१ नुसार निर्गमित केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत, अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, दस्तावेज, प्रमाणपत्रांमधून दलित हा शब्द वगळून त्याजागी अनुसुचित जाती आणि नवबौद्ध घटक हे संबोधन वापरण्याचा आदेश दिला आहे.

• शरद पवारांनी केली होती सूचना

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वस्त्यांची जातीवाचक नावं योग्य नसल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. त्यांच्या सूचनेची दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता.

• कोण करणार नावांचे बदल?

सामाजिक न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, शहरी भागात महापालिका, नगरविकास विभाग आणि ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभागाने याची कार्यपद्धती तयार करावी.