अनुसूचित जाती जमाती समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता आरक्षित जागा हडप करणाऱ्या काँग्रेसचा जाहिर निषेध, दोषीवर कडक करवाई करावी – अभाविप बांद्रा प्रमाणेच SC ST शैक्षणिक आरक्षण असलेल्या राज्यातील सर्व जागांची योग्य ती चौकशी व्हावी.

101

 

प्रतिनिधी / निलेश आखाडे.

राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी मुंबईतील बांद्रा येथे राखीव असलेला भूखंड काँग्रेसची संस्था असलेल्या ‘Associated Journal’ ने काबिज केल्याचा घोटाळा उघड़कीस आला आहे. मुळात 1983 पासून राखीव असलेल्या जागेवर सरकारने कुठल्याही प्रकारचे वसतिगृहाचे बांधकाम न करता उलट ती जागा काँग्रेस सरकार काळात त्यांच्याच संबंधित संस्थेला नाम मात्र दराने देवून काँग्रेसने एकाप्रकारे मागासवर्गाला फसवले आहे असे अभाविपचे स्पष्ट मत आहे.
मुंबई सारख्या शहरात जिथे आज हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शिक्षणासाठी येतात परंतु आजही अपुऱ्या वसतिगृहामुळे त्यांना मुंबईत राहता येत नाही, आणि बांद्रा येथे स्वतःच्या मालकीची जागा असताना तिथे वस्तिगृहा ऐवजी व्यावसायिक संकुल उभे करने यातून काँग्रेसची मागासवर्गीय सामाजाबद्दलची भूमिका लक्षात येते. SC ST विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कार्यासाठी राखीव असलेली जागेचे आरक्षण असे काढता येते का? इथ पासून 1983 ते 2000 पर्यंत काँग्रेस सरकारने त्या जागेवर वसतिगृह का बांधले नाही? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यामुळे या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी होवून त्यामधील दोषीवर कडक कारवाई करावी अशी अभाविप मागणी करीत आहे. तसेच बांद्रा प्रमाणेच SC ST समाजासाठी शैक्षणिक कामासाठी आरक्षित असलेल्या राज्यातील सर्व जागांची सद्यस्थिति लक्षात घेवून योग्य ती कारवाई करावी असे आवाहन अभाविप सरकारला करत आहे. SC ST समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वस्तिगृहासाठी राखीव असलेली जागा कायद्याने कोणालाही देता येत नसताना देखील काँग्रेस सरकारने त्याचे आरक्षण कसे उठवले? त्या जागेवर वसतिगृह बांधण्यासाठी सरकार कडे पैसे नव्हते का?” असे प्रश्न अभाविप राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओव्हाळ यांनी उपस्थित केले. आज ईडीने ही जागा सील केली नसती तर काँग्रेस सरकारचा इतका मोठा घोटाळा व SC ST समाज कल्याणाची त्यांचा खरा चेहरा देशासमोर आलाच नसता असेही ओव्हाळ यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करून दोषीवर कडक कारवाईची मागणी ओव्हाळ यांनी यावेळी केली.

*दखल न्यूज भारत*