ओबीसी समाजाच्या संविधानिक न्याय मागण्या पूर्ण करा ओबीसी समाजाचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा एल्गार

0
123

 

प्रतिनिधी शुभम पारखी

चिमूर :- ओबीसी समाजातील अनेक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत त्या त्वरीत सोडविण्यात याव्यात अशी मागणी राष्ट्रीय ओबिसी महासंघ चिमूर तालुक्याच्या वतीने मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे
ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी समाजाचे चंद्रपुर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार,धुळे, ठाणे, नाशिक, पालघर या जिल्ह्यातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे.केंद्र सरकारच्या १००% बिंदू नामावली मार्गदर्शक सूचना नुसार त्वरित सुधारणा करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्यातील प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा २०१९ त्वरीत लागु करण्यात यावे.महाज्योती संस्थेला एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात यावी.ओबीसी आर्थीक विकास महामंडळास एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात यावी.ओबीसी समाजाच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. ओबीसी कर्मचार्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात यावे.ओबीसी शेतकऱ्यांना पेंशन योजना सुरू करण्यात यावी. राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे.ओबीसी शेतकऱ्यांना १००टक्के सवलतीवर योजना सुरू करण्यात यावी.ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात यावी. धनगर समाजाच्या १ हजार कोटी रुपयांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना लागु करण्यात यावी.महात्मा फुले यांचे समग्र वांड:मय १०रु ला उपलब्ध करून देण्यात यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची स्थापना करण्यात यावी.महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाचे कार्यालय सुरू करण्यात यावे.
SC, ST या संवर्गाला सरळ सेवेत व पदोन्नतीमध्ये घटनात्मक आरक्षणाची तरतूद असून सन 1974 पासून पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात आले आहे व 2004 मध्ये यासाठी आरक्षणाचा कायदा करुन SC, ST सह VI, NT ला पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात आले व इतर मागासवर्गीयांना वगळण्यात आले, हा इतर मागासवर्गीयावर अन्याय आहे. केंद्रात VI, NT हे ओबीसी प्रवर्गात येतात.
2006 मध्ये मंत्राच्या समितीने इतर मागास प्रवर्गाला पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु तेव्हा मागण्या मान्य केल्या नाही दि. 28 ऑक्टोबर -2020 ला मागास प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी याच्या पदोन्नतीसाठी मंत्री गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व बाबीचा सहानुभूतीपूर्वना विचार करुन उतर मागासवगीय अधिकारी व कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे अशा विविध प्रकारच्या मागण्या घेऊन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ शाखा चिमूर तर्फे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच महाराष्ट्र सरकार मधील सर्व मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली समनव्यक डॉ अशोक जीवतोडे व महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली हुतात्मा स्मारक चिमूर येथून आंदोलनास सुरवात होऊन मुख्य मार्गाने आंदोलन करण्यात आले.
तसेच एसडीओ यांचे मार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले
या आंदोलनात गजाननजी अगडे, प्रकाश झाडे, अरुण लोहकरे राजू लोणारे , जि,प सदस्य ममता ताई डुकरे प.स. सभापती लता पिसे पस.सदस्य भावना बावनकर नगरसेविका उषा हिवरकर नरेंद्र राजूरकर कीर्ती रोकडे, हर्षल डुकरे राजेंद्र शेंडे मनोज कामडी गोविंद गोहने मनोज मानकर कवडू लोहकरे सुनील केळझरकर, अविनाश अगडे व अन्य ओबीसी महासंघाचे व राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे असंख्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते .