अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा याकरिता मासूने “जनहित याचिका” क्र.CJ-LD-VC-No.42/2020 यामध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे.

0
85

 

प्रतिनिधी निलेश आखाडे.

रत्नागिरी :- अधिवक्ता सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे यांच्या प्रतिनिधीत्व असलेल्या महाराष्ट्र स्टूडंट्स युनियनने (मासु) १६ जुलै २०२० रोजी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतीश तळेकर, वरिष्ठ वकील श्री जमशेद मिस्त्री आणि वकील दीपा पुंजानी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात १९/०६/ २०३० रोजी नॉन-प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कोर्सेस आणि एटीकेटी विद्यार्थ्यांच्या, अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी GR रद्दबातल जनहित याचिकेला आव्हान दिले आहे.
माननीय मुख्य न्यायाधीश आणि श्रीमती माननीय न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई खंडपीठासमोर आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी झाली
महाराष्ट्र स्टूडंट्स युनियनचा इंटरविन अर्जाला माननीय मुंबई उच्च न्यायालयानं मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य अ‍ॅडवोकेट जनरल यांनी व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला. माननीय कोर्टाने याचिकाकर्ता व प्रतिवादींना त्यानुसार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
या याचिकेमध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास गृह मंत्रालयाला प्रतिवादी म्हणून मान्यता देण्याच्या विनंतीस परवानगी दिली. त्यानंतर ह्या प्रकरणावर आता प्रकरण 31/07/2020 रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा घोळ आणि विद्यार्थ्यांची मानसिकता लक्षात घेता महाराष्ट्र स्टुडंट युनियन या संघटनेने ही याचिका दाखल केली असल्याची माहिती ऍड. गौरव शेलार कोंकण विभाग अध्यक्ष महाराष्ट्र स्टूडंट्स युनियन यांनी दिली.

*दखल न्यूज भारत*