आनंदाची व दिलासा देणारी महत्त्वपुर्ण बातमी नक्कीच वाचा….,, कोरोनाच्या काळात बेरोजगार युवकांसाठी सुवर्ण संधी!! महाराष्ट्र शासनाने लवकरच सुरु करनार “महाराष्ट्र बेरोजगार शिकाऊ उमेदवार योजना”

174

 

राजेश बालाजीराव नाईक,,
जिल्हा प्रतिनिधी, नांदेड
दखल न्यूज // दखल न्यूज भारत

– राज्यात किमान समान कार्यक्रमांतील बेरोजगारांना कुशल प्रशिक्षण आणि रोजगार देण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पाऊल उचलले आहे. कुशल प्रशिक्षण आणि रोजगारांसाठी राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण तरुणींसाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजनेची (Maharashtra Shikau Umedvar Yojana) अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली. या योजनेमुळे पाच वर्षांत दहा लाख सुशिक्षित बेरोजगार तरुण प्रशिक्षित होतील. प्रत्येक तरुणावर राज्य सरकार ६० हजार रुपये खर्च करेल, या योजनेसाठी पाच वर्षांत सहा हजार कोटी अंदाजित खर्च येईल. ही योजना १५ ऑगस्ट २०२० पासून राज्यात लागू होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

ITI प्रवेश प्रक्रिया २०२० – २०२१
शेतकरी आणि बेरोजगार या दोन मुद्दयांवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने २०१९ची विधानसभा निवडणूक लढविली होती. त्यामुळे सत्ता स्थापन करताना किमान समान कार्यक्रमात शेतकरी आणि बेरोजगारांसाठी योजनांना समावेश होता. अर्थमंत्र्यांनी किमान समान कार्यक्रमांतील शेतकरी आणि बेरोजगार यांच्यासाठी योजनांना अग्रक्रम दिलेला दिसत आहे. राज्यातील किमान दहावी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण तरुणींना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी देण्यासाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना आणली आहे. उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्याची गरज आहे. बदलत्या काळानुसार नवीन उद्योग आणि सेवाक्षेत्रे उदयाला आली आहेत. ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर, पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी, फिन्टेक, टेलिकॉम, टेक्सटाइल्स आदीचा समावेश आहे, या क्षेत्रात नवी संधी असल्याचे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना २१ ते २८ या वयोगटातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार आणि निम सरकारी, खासगी आस्थापनांमध्ये उमेदवारांना १९६१ मधील तरतूदीनुसार पारंपारिक आणि नविनउद्योग क्षेत्रात ठराविक कालावधीत प्रशिक्षण देण्यात येईल. महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेतंर्गत दहामहा प्रति शिकाऊ उमेदवारांना पाच हजार रुपये इतकी रक्कम खासगी आस्थापनांना अदा करण्यात येईल. त्यासाठी प्रत्येक उमेदवारावर ६० हजार रुपये इतका वार्षिक खर्च करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री पवार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेत राज्य सरकार आणि निमसरकार आस्थापनांसाठी राज्य सरकारकडून दहा टक्के विद्यावेतन देण्यात येईल. या योजनेसाठी जलद आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नवीन संकेतस्थळ तयार करण्यात येईल. या योजनेकरिता आगामी पाच वर्षांसाठी सहा हजार कोटी रुपये खर्च आहे.

स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य….

महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतु याबरोबरच, स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे, हे राज्य सरकारचे धोरण आहे. खासगी उद्योगांमधील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे, यासाठी कायदा करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले.

आयटीआयचा दर्जा वाढवणार (DVET ITI Admission 2020 – 2021)

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आयटीआय चा दर्जा वाढविण्यासाठी त्यांचा आधुनिक कौशल्य केंद्रात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य खासगी उद्योजकांकडून १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राज्य सरकार यासाठी आगामी तीन वर्षांत एक हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करेल.

शैक्षणिक कर्ज

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून उद्योगाकरिता कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत असून महामंडळाकडून आता शैक्षणिक कर्जही देण्यात येईल. यासाठी या आर्थिक वर्षांत ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पाच वर्षांत एक लाख उद्योग…

राज्यातील तरुण तरुणींना रोजगार आणि स्वयंरोजगारांसाठी प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत नव उद्योजकांना राज्य सरकारकडून १५ ते ३५ टक्के अनुदान देण्यात येते. स्वयंरोजगारांच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत एक लाख उद्योग स्थापित करण्यात येतील. त्यातून दीड ते दोन लाख रोजगार निर्माण होतील. यासाठी या आर्थिक वर्षांत १३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.