“सांगा आम्हाला बिर्ला बाटा टाटा कुठं हाय हो,सांगा धनाचा वाटा अन् आमचा वाटा कुठ हाय हो ? ” या गीतातून कवीने देशातील भांडवलदाराकडे आमच्या श्रमाची चोरी करून धन जमलेले आहे.त्यात आमचा वाटा आहे,तो किती आहे? ते सांगा,आणि आमचा वाटा आम्हाला द्या.असे म्हटले आहे.
ते खरेच आहे,कारण शेती,उद्योग,कारखाने,व्यापार,सेवा उद्योग इत्यादी उत्पादनाची साधने ज्यांच्या ताब्यात आहेत,म्हणजे खाजगी क्षेत्राकडे नजर असून त्यांनी स्थानिकांचे शोषण,पिळवणूक,नफेखोरी,साठेबाजी,करून ग्राहकांची लूट करून म्हणजेच शोषित हे शोषकांचे शोषण करून धन जमविले,धनी,मालक झाले,भांडवलदार झाले.
त्यांच्याकडे असलेल्या धनाच्या साठ्यात शोषितांचा हिस्सा आहे,तो त्यांना दिला पाहिजे.असा काव्याचा अर्थ आहे.आणि ते खरेच आहे.त्यांची मागणी पण रास्तच आहे.हा तर खरा वाटणीचा च विषय आहे.एक तर मोठ्या भावाकडे लहान भावाची मागणी किंवा संपत्तीचे भांडण आहे,किंवा मालक आणि नोकर किंवा श्रमिक यांच्यातील वाटणीच हे भांडण आहे.
याचा अर्थ संपत्तीचा हा झगडा आहे.खाजगी संपतीसाठीचा हा झगडा आहे.हे सार्वजनिक भांडण नसून खाजगी भांडण आहे.हे स्पष्ट दिसते.
गरीब श्रीमंताच्या वाटणीचा प्रश्न जसा आहे,म्हणजेच दोन वर्गातील हे भांडण आहे,तसेच जाती आणि प्रवर्गाचा पण वाटणीचा प्रश्न आहे.भारतीय संविधानाने 50 टक्के आरक्षण 85 टक्के लोकसंख्या असलेल्या 6,500 जातींना दिले.आणि आणि 50 टक्के आरक्षण हे 15 टक्के सवर्ण जाती आणि 85 टक्के शूद्र जातींना दिले.म्हणजेच 50 टक्के आरक्षणात 100 टक्के जाती आणि त्यांच्या 100 टक्के लोकसंख्येसाठी आरक्षित केले.अर्थात हे आरक्षण म्हणजे सामाजिक न्याय म्हणून का होईना परंतु संपत्तीचे वाटपच होय.वाटप पण एव्हढेच की,कायदेशीर सरकारी पातळीवरचे वाटप होय.
म्हणून obc,sc,st, यांच्या लोकसंख्येनुसार 50 टाक्यात वाटणी केली,तरी अजून पोटजाती उठून बसल्या आणि ते पण त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मागणी करीत आहेत.म्हणून प्रवर्गानुसार संपत्तीचे वाटप ( तेही फक्त सरकारी तिजोरीतील संपत्तीचे,भांडवलदारा जमीनदारांच्या संपतील वाटा किंवा आरक्षण नव्हे ,) यातही उपवर्गीकरण आणि त्यानुसार वाटप,ही एक समस्या निर्माण झाली आहे.
सुप्रीम कोर्टनी उपवर्गीय कारणानुसार आरक्षणाची मागणी योग्यच ठरविले आहे.आता सरकारपुढे मोठा पेच पडला असला तरी,निवडणूक जिंकण्यासाठी उपवर्गीकरणाचे आरक्षण हे राजकीय पक्षासाठी वरदानच ठरणार आहे.
असो,वर्गीय संपत्तीचा वाटा मागणे असो,की प्रवर्गीय,जातीय संपत्तीचा वाटा मागणे असो,शेवटी मागणी ही खाजगीच आहे.सार्वजनिक नाही.सारी संपती साऱ्यांच्याच मालकीची असावी,आणि गरजेनुसार तिचे वाटप व्हावे.याचा अर्थ संपती ही कुणाच्याच मालकीची असू नये.ती सरकारच्या मालकीची असावी,आणि सरकारने ती ज्याची जेव्हढी गरज त्यानुसार पूर्ण करावी.
गरज पूर्ण केली तरी शेवटी संपत्तीची मालकी ही खाजगी न राहता सार्वजनिक म्हणजेच सर्व जनतेची म्हणजेच सरकारची ( जनता प्रतिनिधी म्हणून ) असावी,असा कायदा असायला पाहिजे.असे झाले तर भांडवलदार श्रमिक असे वर्ग राहणार नाहीत,प्रवर्ग असले तरी त्यांच्यात आरक्षणाची भांडणे होणार नाहीत.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास खाजगी मालमत्ता बाळगण्याचा हक्क जर संपुष्टात आला तर संपत्तीसाठी होणारी कौटोंबिक भांडणे पण होणार नाहीत,मजूर जमीनदार,मालक,श्रमिक आणि भांडवलदार यांच्यातील भांडण,ग्राहक व्यापारी यातील पिळवणूक संपुष्टात येईल.संपत्तीसाठी भांडणे,मारामाऱ्या,रक्तपात होणे थांबेल,चोऱ्यापन होणार नाहीत.कारण संपती बाळगण्याचा हक्कच संपुष्टात येईल.
खाजगी मालमाता संपती मिळवणे,बाळगणे हा खाजगी हक्क जर संपुष्टात आला तर ,लोक कामच करणार नाहीत,असे सारेच जण म्हणतात.परंतु हा काल्पनिक प्रश्न होय.कारण प्रत्येकाची गरज ही अन्न वस्त्र निवारा,शिक्षण,आरोग्य आहेच,या आवश्यक गरजा भागविण्यासाठी काम केल्याशिवाय सरकार राशन कपडा शिक्षण आरोग्य देणारच नाही.जे काम करतील त्यांच्याच गरजा पूर्तता केल्या जातील,अशी व्यवस्था ,नियम,कायदे असल्यामुळे ‘ जे काम करायचे आहे,ते राष्ट्र उभारणीसाठी,संपन्न समृद्ध राष्ट्र बनवण्यासाठी करायचे आहे,ही राष्ट्रीय भावना प्रत्येक नागरिकात निर्माण करावी लागेल.ती होईलच,कारण काम केल्याशिवाय कुणालाही काहीही मिळणारच नाही,हा दंडक असेल.यामुळे कुणी आळशी ऐतखाऊ राहणार नाही,सर्वांच्या कल्पकतेला,कौशल्य,सुप्तगुन यास सरकार संपूर्ण वाव देईल.
खाजगी संपती नसल्यामुळे चोरी मारामारी खून दरोडे,भावभावाचे खून होणे थांबेल,पोलिस,कोर्टावरचा लोड कमी होईल.कौटोंबिक नातेसंबंध नकली न राहता खरोखर प्रेमाचे असतील.हे सारे फायदे खाजगी मालमत्ता संपती बाळगण्याचा हक्क संपुष्टात आणल्यामुळे होतील.
आणि महत्वाचे हे की,आरक्षणाची भांडणे पण होणार नाहीत.पण यासाठी या विचाराचे लोकप्रतिनिधी निवडून द्यावे लागतील,तरच ते संसदेत हा समतेचा कायदा करतील.सार्वजनिक जीवनपद्धती अमलात आणतील.आर्थिक विषमता राहणार नाही.सामाजिक विषमता झपाट्याने कमी होईल.कारण खाजगी संपती हीच सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यातील खरी अडचण आहे.
कारण भांडवलदार आणि सत्ताधारी आपली संपती शाबूत ठेवण्यासाठी सत्ता आणि सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी जातींची भांडणे लागणे किंवा लागत नसतील तर लावण्याचे काम,तसे निवडणुकीसाठी पण जात आणि धर्माचा,त्यांच्या भांडणाचा उपयोग होत असतो.
खरे तर शंभर लोकांना शंभर भाकरी पाहिजेत,परंतु एक भाकर सगळ्यांनी वाटून खा,मग तुमची भूक भागली काय न भागली काय ? सर्वांची तर भूक भागणारच नाही पण मोजक्याच लोकांची भूक भागवण्याचा प्रकार म्हणजे आरक्षणाचे धोरण होय.जे राजकारते आणि भांडवलदार यांच्या उपयोगाचेच आहे.कितीही वर्ष आरक्षण टिकविणे त्यांच्या फायद्याचेच आहे.
म्हणून जातीयता,अस्पृश्यता,गरीबी ,बेकारी संपवायची नाही.ती संपली तर आरक्षण संपते,हे धोरण भांडवलदार सरकारचे असते,नव्हे आहेच.हे शहाण्या माणसांना समजून घेणे जरुरीचे आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक विषमता संपुष्टात आल्याशिवाय वाटणीचा प्रश्न संपणार नाही.आणि ही विषमता खाजगी संपती बाळगण्याचा हक्क संपुष्टात आणल्याशिवाय विषमता नष्ट होणार नाही.
