प्रदीप रामटेके
मुख्य संपादक
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर व लोकशाही गणराज्य प्रस्थायीच्या ७३ नंतर पहिल्यांदा विना विषय सुचिचे विशेष अधिवेशन केंद्र सरकारने बोलावले आहे..सदर अधिवेशन १७ सप्टेंबर ते २२सप्टेंबर पर्यंत चालणार असल्याचे पुढे आले आहे.
मात्र,विना विषय सुचीचे अधिवेशन असल्यामुळे लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या सर्व खासदारांनी सतर्क होणे व चौकस राहणे महत्वाचे झाले आहे.
याचबरोबर या देशातील तमाम नागरिकांनी दोन्ही सभागृहातील खासदारांपेक्षा अती संवेदनशील होणे आवश्यक आहे व संसदेतील सर्व घटनाक्रमांची माहिती सातत्याने घेण्यास तत्पर राहणे गरजेचे आहे.
या अधिवेशनात नेमके कोणते विषय चर्चेला येणार आहेत किंवा नवीन कायदे अस्तित्वात आणण्यासाठी अधिवेशनात चर्चा होणार आहे काय? हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे.
लोकशाहीला मारक होणारे व देशातील नागरिकांचे अहित करणारे कोणतेही निर्णय-कायदे लोकसभागृहात व राज्यसभागृहात पारीत झाले तर स्वतःचे आणि स्वतःच्या अधिकार हक्काचे रक्षण करण्यासाठी मतदारांनी,शेतकऱ्यांनी,तरुण बेरोजगारांनी,महिला भगिनींनी,सदर कायदे अमलात आणण्याच्या पहिले रद्द करण्यासाठी सज्ज असणे खूपच महत्वाचे आहे.
जर विशेष अधिवेशना दरम्यान राज्यघटनेला अनुसरून देशहित,नागरिकांचे हित जपणारे कायदे तयार होत असतील किंवा निर्णय होत असतील तर चांगलेच..व स्वागार्थ असतील…
तद्वतच देशातंर्गत सर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रातील मतदारांनी उद्यापासून सुरु होणाऱ्या विशेष लोकसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने त्यांच्या खासदारांच्या भुमिकांकडे व हालचालीकडे बारीक लक्ष ठेवावे.आणि आपल्या निर्वाचन क्षेत्रातील खासदारांच्या कर्तव्याकडे व भुमिकाकडे लक्ष ठेवणे हा मतदारांचा अधीकारच आहे..
अशा कर्तव्यातून लोकशाही मार्गाची उत्तम सनद अभ्यासली जाते व कळते हे देशातील तमाम नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे…
