रामदास ठुसे
नागपूर विभागीय प्रतिनिधी…
चिमूर :- ब्रम्हपुरी वनविभागातील कच्चेपार राखीव जंगलातील शंभर एकर जमीन सनप्लॅग कंपनीला लोहार डोंगरी खाणी करीता लिलावात ४ करोड ४१ लाख ५५५ रुपयाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या खाणी मुळे वण्यप्राणी,जंगल,शेती,पाणी संपुर्णतः निसर्गचक्रावर परिणाम पडणार आहे.जल,जंगल व जमीनीच्या रक्षणा करीता जनतेने पुढे येऊन संविधानिक मार्गाने विरोध करावा असे आवाहन अँड.नारायण जांभुळे यांनी चिमुर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून केले आहे.
लोहार डोंगरी खाण प्रकल्पामुळे होणाऱ्या परिणामाने वण्यजिव प्रेमी,निसर्ग प्रेमी यासह शेतकरी,शेतमजुरात असंतोष वाढला आहे.
याची स्वतःहुन दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेऊन जनहित याचीका दाखल करण्याचे सांगितले.
याकरीता न्यायालयीन मित्राची नियुक्ती केली असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेतुन अँड.जांभुळे यांनी दिली.
या खाणीमुळे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प,करांडला,घोडाझरी अभयारण्य,नागझिरा,नवेगाव इत्यादी अभयारण्याना जोडणारा नैसर्गिक स्थलांतरीत मार्ग आहे.
अगोदरच वण्य प्राणी मानव जीव संघर्ष टोकाला पोहचत असताना या खाणीमुळे प्राण्यांचा मार्ग बाधीत होऊन संघर्ष पुन्हा जटिल होईल.
यामुळे सर्वाधित धोका सिंदेवाही,नागभीड चिमूर तालुक्यातील शेतकरी,शेतमजुर आणि गावकऱ्यांना होणार असल्याची भीती जांभुळे यांनी व्यक्त केली.
उद्योग कंपन्यांना जनतेच्या हिताशी काही देणे घेणे नसुन फक्त भरघोस नफ्याशी कर्तव्य असते.घेतलेल्या सुनावणीचे पत्र ग्रामपंचायतीना इंग्रजीत पाठवण्यात आले.
यावर सर्वप्रथम आक्षेप घेण्यात आले.नागरीकांना माहिती न देता संबंधित सात ग्राम पंचायतीनी ना हरकत दिले आहे.पाच वर्षासाठी लिज वर दिलेला हा प्रकल्प २५ ते ३० वर्ष चालणार असुन याचे क्षेत्र २०० हेक्टर पर्यंत वाढणार असल्याची माहिती दिली.
तसेच भुतो न भवष्यती असे एकाच दिवशी एकाच वेळी १४ प्रकारची परवाणगी वन संवर्धन विभागाने दिले या विषयी आश्चर्य व्यक्त केले.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाणे या प्रकरणाची दखल घेतली असल्याने जनतेनी न्यायालयास या खाणी विरोधात निवेदने द्यावित,गावकऱ्यांनी ग्रामसभा घेऊन खाणी विरोधात ठराव मंजूर करावा,जागृत होऊन संविधानिक लढा उभारावा असे आवाहन अँड. जांभुळे यांनी करीत परिसरातील प्रत्येक गावात जावून आंदोलना करीता जनजागृती करणार असल्याचे पत्रकार परिषदेतुन सुतोवाच केले.
बाॅक्स….
या खाणी करीता वनविभागाने एकाच दिवशी १४ नाहरक प्रमाणपत्र दिले.मोठी कंपनी असल्याने वनविभागाच्या शासकीय अधिकारी यांनी कशाचाही विलंब न करता एकाच दिवशी चवदा नाहरकत प्रमाणप्रत्र कंपनीला देऊन तत्परता सिद्ध केली.
वनविभागाचे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी सामान्य जनतेची कामे असली तर अशाच तत्परतेने कार्य करतील काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
